आरक्षण र अदालत

– रीता साह आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको एउटा फैसलाको पूर्णपाठले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने तर्क गर्दै अदालतले जातलाई आधार बनाउँदा आरक्षणको फाइदा निश्चित मान्छेले मात्र लिइरहने ठहर गरेको छ; साथै मानव विकास सूचकांकमा तल परेकालाई त्यसमा समेट्नुपर्ने भनेको छ । अदालतको पूर्णपाठले सीमान्तकृत समुदायबीच हलचल पैदा गराएको छ । यसलाई […]