न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,१७ जेष्ठ । सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । कोष खारेजीका लागि लामो समयदेखि आवाज उठे पनि विभिन्न सरकारले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् ।
गिरिजा, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा सरकारले गर्न नसकेको कोष खारेजी निर्णय केपी ओली सरकारले लिएको हो । कोषका नाममा सांसदहरुले कमिसन लिने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा र विकासमा लाग्नुपर्नेमा थोरै बजेट विकासमा लगाएजस्तो गरेर आफ्ना कार्यक्रर्तालाई पोस्ने र सेटिङ मिलाएर कमिसन खाने काम सांसदबाटै हुँदै आएको छ । जसको चर्को विरोध हुने गरेको छ । खारेज गर्न माग उठ्दै आएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तह आइसकेपछि सांसद विकास कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । यहीँ परिवेशमा ओली सरकारले खारेज गरेको छ । जुन निर्णयको चौतर्फी स्वागत र प्रशंसा भएको छ । एक सांसदले करिब ६ करोड रुपैयाँ पाउने गरेका थिए कोषका नाममा ।
गरिबी निवारण कोष पनि खारेज
सरकारले दुईवटा महत्त्वपूर्ण र विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम ९सांसद विकास कोष० र गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताए ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि प्रदान गरिने कोषका रूपमा रकम प्रदान गर्दथ्यो । गत वर्ष सरकारले सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रूपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आमनागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको गरिबी निवारण कोष पनि खारेज गरिएको छ । कोष खारेज भएपछि कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
