न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम ,१७ असार । प्रदेश नं २ सरकार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बहस आज पनि जारी रहेको छ ।
बुधवार निवेदकका तर्फबाट आवेदक महासेठसहित आठ कानून व्यवसायीले बहस गरेकामा आज विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको छ ।
रिट निवेदनम प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीतर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समयाभावले आज शुरु हुन नसकेको कारणले शुक्रबार फेरि निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुने उच्च अदालतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले गत जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गर्दै सोको बदरको माग गरी अधिवक्ता महासेठले निवेदन दिनुभएको हो ।
प्रदेशसभामा दलित सात, आदिवासी जनजाति ११ र गैरमधेशी समुदायबाट नौ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको जनाउँदै अधिवक्ता निवेदन दायर गरिएको हो ।
