०४ कार्तिक २०८२, मंगलबार
21-10-2025 , Tue
×

पुर्वमन्त्री प्रभु साहले नयाँ दल दर्ताको लागि गृहकार्य सुरु

Logo
प्रकाशित बुधबार, भाद्र २३, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,२३ भाद्र । पूर्वमन्त्री प्रभु साह नयाँ दल दर्ताको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभावशाली नेता साह एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ अध्यक्षका रूपमा सक्रिय थिए ।

नेकपामा विवादपछि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै उनको सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात एमाले ब्युँतिएपछि यथास्थितिवादी भन्दै एमालेलाई स्वीकार नगरी उनी क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरणमा लागेका छन् ।

नेकपा विघटन भएदेखि नै पूर्वमन्त्री साहले नेकपा एमाले नभई नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने, माओवादी पक्षलाई सहअस्तित्वका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने, नेकपाले अवलम्बन गरेकै विचारलाई पार्टीको विचार मान्नुपर्नेजस्ता माग राखेर यथास्थितिमा एमाले स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

तर, अध्यक्ष ओली यथास्थितिमै बस्न खोजेको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री साह क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरण गर्दै देशलाई स्थायित्व दिने दिशामा अगाडि बढ्न नयाँ दल दर्ताको अभियानमा जुटेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]