०१ जेठ २०८१, मंगलबार
14-05-2024 , Tue
×

संसदमा बहुमत पुर्‍याउन हामी नै निर्णायक हुन्छौँ : डा.सीके राउत (अन्तर्वार्ता )

Logo
प्रकाशित सोमबार, मंसिर १९, २०७९

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,१९ मंसिर ।नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान जारीपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको यही मंसिर ४ गते भएको आवधिक निर्वाचनबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १२ र समानुपातिकतर्फ सात राजनीतिक दलको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ ।

नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि अंकको जोड घटाउ तथा सघन वार्ता र संवाद सुरू भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा विगतमा मधेसका मुद्दा उठाएर भूमिगत राजनीति गर्दै आएका डा.चन्द्रकान्त (सीके) राउतको जनमत पार्टी पनि यसपटक राष्ट्रिय पार्टीको मान्यताका साथ सदनमा प्रवेश गर्दैछ ।

लाउड स्पिकर चुनाव चिह्न मार्फत् प्रत्यक्षतर्फ एक सिट तथा समानुपातिकतर्फ तीन लाख ९४ हजार पाँच सय १६ मत ल्याई मधेसमा उदयमान वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । मधेस आन्दोलनका अगुवाका रूपमा स्थापित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विस्थापित गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत पहिलोपटक सदन प्रवेश गर्न लागेका हुन् । सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मिएका राउत पेशाले इञ्जिनीयर हुन् ।

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दल र नेताबीच भइरहेको भेटवार्ता, सङ्ख्याको जोड घटाउलगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष राउतसँग लिएको अन्तर्वार्ताका सम्पादित अंंश :

निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, राम्रो नतिजा हासिल गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम त तपाईंलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना । अहिलेको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

निर्वाचन आफैंमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यसमा भाग लिन र जनमत हासिल गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । जनमत हासिल गर्ने यो औपचारिक माध्यम हो । यसबाट हाम्रा एजेण्डा जनताबाट अनुमोदित छन् कि छैन भन्ने परीक्षण भएको छ । जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर खरोरूपमा उत्रेकामा खुसी लागेको छ ।

यहाँले राजनीति अघि बढाउँदाको अवस्था र अहिलेको परिवेश फेरिएको छ, यसलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

विगतमा जनमत छ वा छैन भनी मापन गर्ने आधार थिएन । हामी राजनीतिक मूलधारको प्रक्रियामा पनि सहभागी थिएनौँ । आमसभा र कार्यक्रम हुन्थ्यो तर जनसमर्थन कति छ भनेर औपचारिक मापन थिएन । त्यसबेला सरकारबाट विभिन्न बाधा अड्चन हाल्ने काम हुन्थ्यो । अहिले मूलधारमा आइसकेपछि खुला राजनीति गर्न पाएका छौँ । जनताका बीचमा जान र एजेण्डा लैजान पाएका छौँ । निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित पनि भएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एजेण्डालाई लिएर निर्णय गर्ने ठाउँतिर अघि बढेका छौँ । त्यो ठाउँसम्म पुग्नेछौँ ।

अहिले राजनीतिक मूलधारमा आएपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि जनतामाझ जान र कुरा बुझ्न पाइन्छ । निर्वाचनमार्फत जनमत पनि परीक्षण गर्न पाएका छौँ । त्यो एउटा व्यापक फरक अनुभूति हामीले गरेका छौँ । राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ ।

पहिलोपटक आम निर्वाचनमा गइरहँदा यहाँले उठाएको एजेण्डालाई जनताले कसरी बुझेको पाउनुभयो, मतदाताको अपेक्षा के रह्यो ?

जनताले हाम्रा एजेण्डालाई सकारात्मकरूपमा लिएको पाएका छौँ किनकी यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेण्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेण्डा मात्र थिए । यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन् । हामीले सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मकरूपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ । यी मुद्दालाई अरूले नउठाएका कारण पनि जनमत पार्टी नै ठीक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन् ।

जनताले दिएको अभिमतलाई यहाँले अहिले कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ र निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो निर्वाचनलाई सफल/असफल कसरी मापन गर्नुहुन्छ ?

विगतको तुलनामा शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकहरूले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ । जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन् त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु । त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिन्नौँ ।

जनताको अपेक्षा एकातिर छ, तपाईंहरूको भूमिका अर्कोतिर छ । कानून बनाउने, नीति बनाउने भूमिका हो, जनताको माग सिँचाइतर्फ देखिन्छ यसलाई कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ ?

आम बुझाइ त्यस्तै छ तर संसद् भनेको खाली ऐन कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन । मुलुकका यावत् समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भनी गहन छलफल र मन्थन गर्ने ठाउँ पनि संसद् नै हो भन्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई कसैले बिर्सन हुँदैन । संसद्मा पुगेर नै आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यहीँबाटै नीति योजना कार्यक्रम पारित हुने हो नि । उदाहरणका लागि भनौँ, अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसाले मलबिउ नपाएको अवस्था छ । त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षारता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । संसद् जनप्रतिनिधिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो पनि हो ।

निर्वाचन परिणाम, मिलिजुली सरकार र उठेको अस्थिरताको आशङ्कालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? सरकार गठनमा यहाँको दलको भूमिका के रहन्छ ?

हामीले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार देखिसकेका छौँ । दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन । बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्नै पनि छैन । अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ । त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, यसले पार्टी विशेषलाई अह्म पाल्न दिँदैन । सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, सानाभन्दा साना दल र आवाजका मुद्दालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सहमति र सहकार्यको आवश्यकतालाई नै जनताले जोड दिएका छन् । मूल कुरा भनेको नियत हो, राजनीतिक दल र नेताका नियत सफा भएमा दीर्घकालीनरूपमा जान सकिन्छ । जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट सङ्ख्या निर्णायक छ । सरकार गठनका लागि संसद्मा बहुमत पुर्‍याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ । प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थन बेगर सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न । हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन, त्यो भनेको ‘डेड्लक’को अवस्था हुन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिन्छाैं । जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छौं ।

अहिलेको अवस्थामा अरू राजनीतिक दललाई के भन्नुहुन्छ, मतदातालाई के सन्देश छ ?

अन्य राजनीतिक दललाई के भन्न चाहन्छु भने यसभन्दाअघि जे जति भए, जे जस्तो गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनताले निर्वाचन मार्फत् अहिले परिवर्तन खोज्न दिएको सन्देश आत्मसात् गर्नुस् । अन्यथा गरिए राजनीतिक दलहरूप्रति विद्रोह र वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ । अहिले सच्चिने मौका छ । सबैले जनमतको कदर गरौँ । सेवा प्रवाह र जनताका माग मुद्दालाई केन्द्रित भएर अघि बढौँ । जनमतको कदर गर्दै उनीहरूको सेवामा समर्पित होऔँ । जनताले पनि दलहरूलाई निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहनु पर्छ ।

संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि यहाँको पहिलो एजेण्डा के हुन्छ ?

संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो । लाखौँ युवा विदेसिन बाध्य भएका छन् । रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ । साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिताहरू हुन् । तिनकै कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ ।

तपाईंहरू मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउनुभएको छ, यो अवस्थामा मधेसका अन्य शक्तिहरूसँगको सहकार्यको योजना के छ ?

सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन । कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ । मूल विषय भनेको हाम्रा माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक हुनुपर्‍यो । हामी केबल मन्त्री बन्न र सरकारमा जानैका लागि मात्रै आएका हैनौँ । जनताका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अब पनि जनतालाई गुमराहमा पार्नु हुँदैन, निकास दिन सक्नुपर्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

विराटनगर। कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद निर्मला लिम्बूले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी रोजेकी छन् । उनले मंगलबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा पुगेर गत आइतबार मात्रै दर्ता भएको राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेकी हुन् । अशोक राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरेसँगै त्यस दलबाट निर्वाचित […]

काठमाडौँ । सुर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राईको राहदानी रद्द गर्न प्रहरीले पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको हो । जीबी राईको नाममा जारी राहदानी रद्द गर्न पत्राचार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एकजना अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘यहाँबाट राहदानी विभागमा लेखेर पठाइएको छ।’ उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी […]

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट गलहत्त्याएर निकालेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार ललितपुरस्थित बालकुमारीमा केन्द्रीय समितिको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले जसपा नेपाल विभाजन नभए विभाजित गरिएको आरोप लगाएका हुन् । नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध उभिएको जसपालाई निर्वाचन […]