जनकपुरधाम । सरकार बदनियत पूर्ण तरिकाले एक वर्षअघि दर्ता गरेको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको समाजाबादी पार्टिका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगडियाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा टिप्पणी गरेका छन ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यही विधेयकमाथि दर्जनौँपटक छलफल भइसकेको छ । हाल नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको जानकारी गराउनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्न नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, यसबारे सरकार गम्भिर नभएको दाबि गरे । विवाहलगत्तै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सचेतक अरगडियाले मांग गरे ।
समितिले विवाद टुंग्याउन नसकेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी समितिले नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । दुई साताका लागि गठन गरिएको उपसमिति पाँच महिनासम्म अनिर्णित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भन्दै समितिले नेकपा सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा दुई हप्ताको समय तोकेर ७ चैतमा उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि उपसमिति अनिर्णित छ ।
अहिलेसम्म झन्डै १० पटक जति उपसमितिको बैठक बसिसक्यो । विवादको विषय समाधान भएको छैन,’
अंगीकृत नागरिकताजस्तो विषयमा नेताले चासो देखाएका छैनन्,’ यूवाहरु अलपत्रिनु परेको उनले बताए । सरकारले दर्ता गराएको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधनकर्तासँग छलफल भने सकिएको छ ।
