सिरहा । सुखीपुर नगरपालिका-९ का बुधराम मण्डलकी छोरी कुमारी ज्योतिको विवाह खर्च जुटाउन गणेश इँटा उद्योग सुखीपुरका सञ्चालक समाजसेवी रामचन्द्र साहले ६१ हजार नगद र एउटा ग्यास चुलो सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ।
तराई मधेशमा दाइजो प्रथा र तडकभडकको साथ विवाह गर्ने प्रथा झाँगिदै गइरहेकाले अभिभावकलाई ठुलो समस्या पर्ने गरेको छ ।
इँटा उद्यमीको सहयोग पाएपछि खुसी हुँदै बुधराम मण्डलले भन्नुभयो, “छोरीको विवाहमा कतैबाट ऋण सापटी नपाउने अवस्थामा उद्योगी रामचन्द्र साहुले ६१ हजार दिएर गरेको सहयोगले निकै राहत भएको छ। यहाँको दाइजो प्रथा हटाउन सकेमा हामी जस्तालाई निकै राहत हुने थियो।” आफ्नो सबै खेत बेचेर पनि चार छोरीको विवाहमा दाइजो दिन सम्भव नभएपछि जीवनभरि विदेशमै रहनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको गुनासो छ । लहान-१३ का सियाराम यादव भन्नुहुन्छ,
“दाइजो हटाउन हरेक चुनावमा नेताहरूको प्रतिबद्धता हुन्छ तर दाइजो अन्त्य हुन सक्दैन । सिरराम यादवले पोखेको पीडा मधेशका घर घरको पीडा भए पनि यसको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुन नआउनु विडम्बना भएको मानव अधिकारवादी राजकुमार राउतले बताउनुभयो ।
छोरीको विवाह वर्च जुटाउन कि त परदेश जानुपर्ने कि त चर्को ब्याजमा साहु महाजनसँग ऋण लिएर दाइजोसहित विवाह खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। राउतले भन्नुभयो, “यतिवेला मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या भएकाले कसैले कसैलाई ऋण दिन नचाहेको र बैङ्कले पनि गरिव विपन्नलाई ऋण नदिइने अवस्थाले थप समस्या सिर्जना भएको छ।”
हुने खाने सम्पन्न यादव, महतो, तेली कलवार जाति समुदायबाट सुरु भएको दाइजो प्रथाको चपेटामा विपन्न दलित परिवारसमेत पर्न थालेपछि समान्य विवाहमा पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी स्वर्च हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी रेणु कर्णले बताउनुभयो । उहाँको अनुसार दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न तीनै तहको सरकार जिम्मेवार भएर कडा कानुन ल्याएन भने सामजिक सद्भाव नै खलबलिने अवस्था आइसकेको छ ।
मधेश प्रदेश सभा सदस्य ललिता दासले भन्नुभयो, “सम्पन्न परिवारबाट सुरु भएको दाइजो प्रथाको सिकार विपन्न दलितहरू भइरहेका छन्। रोक्ने निकायहरू नै दाइजोमा दिइएको भोज खाएर सहभागिता जनाइरहेका हुन्छन् ।
के प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दललाई दाइजो मधेशमा महिला हिंसाको जननी रहेको थाहा छैन ? तर पहल कतैबाट भइरहेको छैन।” मधेशमा ६५ लाखसम्म दाइजो लिएर हेलिकोप्टरमा जन्ती आउने, दुई/चार वर्षपछि अझै दाइजो पुगेन भन्दै सामाजिक र पारिवारिक रूपमा सम्बन्धविच्छेद भइरहेको विकराल अवस्थामा सरोकारवाला निकाय टुलुटुलु हेरिरहेकाले विवाह आचारसंहितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको आवज सर्वत्र उठ्न थालेको छ।
