काठमाडौं। पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाले राजनीतिक नेतृत्व बजेट निर्माणमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले बताएका छन्।
शुक्रबार बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा बोल्दै राउतले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको सदन अवरोधले गैरजिम्मेवारीपन झल्काएको बताए।
डा.राउतले बजेटको आकार ठूलो ल्याउँदा गर्व गर्ने परिपाटी तथा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था प्रति आफू असन्तुष्ट रहेको बताए। पुल निर्माण गर्न जम्मा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने परिदृश्य रहेको भन्दै उनले स्रोत साधन सुनिश्चित नभए पनि योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आवश्यक बजेट नहुँदै योजना बजेटमा समावेश गर्न नहुने उनको तर्क छ।
बजेट १५ खर्ब मात्रै छ तर प्रतिफल नआउने परियोजनामा लगानी गर्न नहुने उनले बताए। भ्यूटावरदेखि व्यावसायिक सञ्चालन भएर पनि लागत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका विमानस्थलको उदाहरण दिँदै राउतले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता किन आएन भन्नेमा गम्भीर समीक्षा राज्यले गर्नुपर्ने बताए।
राउतले सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत बढेर जाँदासमेत कारवाही गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा भरोसा गर्नुपर्ने बताए। सेना र सरकारले निर्माण गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीले धेरै वटा ठेक्का हातमा राख्ने तर समयमा काम नसक्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने राउतले बताए। सरकारले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गरे उल्टै राज्य पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोड्नेबाहेक अरु कारवाही सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै राउतले त्यो गरे नयाँ ठेक्कामा जान अधिक समय लाग्ने भएकाले थप ढिलासुस्तीको सिकार राज्य हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले कानुनी सुधार गर्नुपर्ने बताए।
