काठमाडौं । सरकारले जनकपुरको गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गतको जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गरी पुरानै अवस्थामा फिर्ता ल्याउनेबारे अध्ययन गर्नेछ ।
जनकपुर क्षेत्रको करिब ९ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गाबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा र सम्पत्तिको छानबिन, लगत संकलन गरी उपयोग, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रतिवेदन पे गर्नेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति पनि स्वीकृत गरेको छ ।
मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी १५ असोजसम्मका लागि थपेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सहन्यायाधीवक्ता रामकुमार थापालाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्य तोकेको छ ।
