न्यूजमधेश सम्बादाता
काठमाण्डू ,१५ जेठ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्री खतिवडाले विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।
यस्तै पूँजीबजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरु गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोवारलाई पूर्णरुपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पूँजीबजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने उल्लेख छ । सरकारले आगामी छ महिनाभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
