न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम ,२६ श्रावण । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि सेड घर निर्माणमा काम नसक्दै पूरा भुक्तानी दिएको पाइएको छ । निर्माण समितिमा पार्टीका नेता र मन्त्रीका आफन्तहरूलाई उपभोक्ता समिति बनाएर गरिएको काममा निर्माण अधुरै रहे पनि भुक्तानी पूरा दिइएको खुलासा भएको हो ।
तीन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने कार्यविधि विपरीत काम नै सम्पन्न नगरी एकैपटक भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गएको असार मसान्तमा महालेखा परीषक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काम नसक्दै भुक्तानी दिने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।
साना किसानहरूले उब्जाएको हरियो तरकारीलगायत कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले सेड घर निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको थियो । निर्देशनालयले ९७ संस्था र समूह छनोट गरी ८८ सेड निर्माणबापत पर्साका ९, बाराका ३, रौतहटका २५, सर्लाहीका ११ महोत्तरीका ६, धनुषाका ५, सिरहाका १० र सप्तरीका १९ समूहलाई १६ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यविधि बमोजिम पूर्वाधार निर्माणमा ८५ प्रतिशत र औजार उपकरण खरीदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोअनुरूप तीन किस्तामा कार्य प्रगति तथा कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहे पनि असारको तेस्रो साता एकैपटक भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ ।
साथै निर्माणाधीन ४४ सेड घरलाई पूर्णरूपमा सम्पन्न देखाई सम्बन्धित समूह तथा संस्थालाई ८ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै सम्पन्न देखाई नापजाँच गर्ने, सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि निर्माण गरिएका ८५ ओटा सेड घरमध्ये भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सप्तरीमा १९ ओटा पारेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा प्रदेश सरकारले १९ ओटा सेड निर्माण गरेको छ । तर, मन्त्री साहले यसमध्ये ६ ओटा सेड निर्माण कार्यक्रम सप्तरीमा लगेका छन् । उनले सप्तरीको हनुमान नगर कंकालनी–१ भारदहमा गोदावरी कृषि कोपरेटिभ लिमिटेड, सप्तकोशी नगरपालिका–१ मा फतेपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, राजविराज नगरपालिका–९ मलेठमा लक्ष्मी गणेश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, महदेवा–५ भगवतपुरमा माँ भगवती बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र कञ्चनपुरस्थित पशुपति बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत सेड घर निर्माण गर्न लगाएका छन् ।
प्रतिसेड निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त लागतमा कम्तीमा ४५ मिटर लामो, ५ मिटर चौडा र १२ फिट अग्लो सेड घर निर्माण हुने प्राविधिकको भनाइ छ । तर, सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजको मलेठ चोकमा निर्माणाधीन सेड प्राविधिकले बताएको भन्दा कम क्षेत्रफलको रहेको पाइएको छ । सप्तरीको मलेठ चोकमा निर्माण भइरहेको सेड घर निर्माण समितिका अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री साहका साढुभाइ दिनेश साह छन् । काम पूरा हुनुअघि यस सेडको रकम भुक्तानी भइसकेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले रौतहटको दुर्गा भवानी गाउँपालिकाको पिपरा बजारमा पनि २० लाख रुपैयाँ लागतमा सेड निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँ लागत रहेको १७ मिटर लामो र ६ मिटर चौडाइ भएको सेड निर्माणमा अनियमितता भएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
स्थानीय दिनेश साहका अनुसार २० लाख बजेट रहे पनि ५ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेर सेड निर्माण गरिएको छ । सेड निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँसमेत चयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तर, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख रतनकुमार झा भने सेड निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने कुरा गलत रहेको जिकीर गर्छन् । ‘जहिले पनि अनियमितता भयो भनिन्छ, कहाँ भएको छ अनियमितता ?,’ उनले भने, ‘फिल्डमा पुगेर हेर्दा हुन्छ, कहीँकतै कुनै अनियमितता भएको छैन ।’
झाले अनियमितता नभएको दाबी गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाको कार्तिककुमार बजारमा २० लाख बजेटमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सेड घरको लम्बाइ २० मिटर पनि छैन । तर यति नै लागतमा गाउँपालिकाले आफै निर्माण गरेको सेड घर ३ गुणा ठूलो छ ।यो समाचार कमलेश ठाकुरले आर्थिक अभियानमा लेखेको छ ।
