कमलेश ठाकुर
जनकपुरधाम,३ माघ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेपाल (नेकपा) का प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुस दोस्रो साता नेकपा संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डलमाथि अविश्वास प्रस्ताव दार्ता गराए ।
पार्टीका सचेतक बेची लुंगेलीसमक्ष दार्ता भएको प्रस्तावले २१ पुसमा मण्डलमाथि अविश्वास लगाएर प्रचण्ड पक्षधर शत्रुधन महतोलाई छनौट गरे। संसदीय दलको नेताबाट हटेको एक साताभित्र उपभोग गर्ने सेवा सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेता मण्डलले हालसम्म प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आएको पाइएको छ । उनले सचिवालयमा गाडीसमेत नबुझाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । यस्तै, तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एकता भएको छ ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल दलका नेता छन् भने शैलेन्द्र यादव र परमेश्वर साह दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन्। राजपा र समाजवादी पार्टीका दलका नेता र सचेतकले पनि पार्टी एकीकरण भएपनि सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। आन्तरिक विवादको नाममा यो सुविधा लिइरहेका बुझिएको छ । दुबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकले राज्यमन्त्री सरहको सचिवालय खर्च, अतिथि सत्कार, संचार, स्वकीय सचिव, गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्। प्रदेशसभाले बनाएको पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा दलका नेताको मासिक ५६ हजार ४ सय ९० र प्रमुख सचेतकको ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ ।
आवास सुविधाबापत दलको नेतालाई १८ हजार र सचेतकलाई १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दलका नेतालाई मासिक निजी सचिवालयबापत २ हजार २ सय, इन्धन २५ सय लिटर, बिजुली २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, अतिथि सत्कारवापत १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । प्रमुख सचेतकलाई निजी सचिवालयबापत २ हजार, सवारी इन्धन २ सय लिटर, बिजुली खानेपानी र दैनिक भत्ता २५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यस प्रकारको सुविधा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नपाएको रञ्जितले दावी गरे। दोहरो पदमा बसेका व्यक्तिले कुनै एक पदको मात्र सुविधा पाउने भएकाले नपाएको उनको तर्क छ । निर्वाचन आयोगले २७ कात्तिकमा मात्र एकीकरणबारे प्रदेशसभालाई पत्राचार गरकाले दुवै पार्टीका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदै आएको उनको भनाइ छ । दुवै दललाई पत्राचार गरिसकेको र नेकपाका पूर्व संसदीय दलका नेता मण्डललाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको पत्र पाउनासाथ हामीले दुवै दललाई पत्राचार गरका छौ । पत्र बुझेको सात दिनभित्र उहाँहरूले गाडी बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर अझै बुझाइसक्नु भएको छैन,’ यादवले भने, ‘पत्राचारको मिति ३० असोज लेखिए पनि ढिलो गरी पत्र प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको पत्र हामीले अब पदाधिकारीलाई पेस गर्छौँ। सभामुख वा व्यवस्थापन समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।’- टुडे एक्सप्रेस
