०६ कार्तिक २०८२, बिहिबार
23-10-2025 , Thu
×

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरूद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता

Logo
प्रकाशित बुधबार, माघ १४, २०७७

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,१४ माघ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरूद्ध अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।

अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरूद्ध हालेको अपहेलना मुद्दा बुधबार दर्ता भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।

रिट निवेदकले यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी विज्ञप्ति निकालेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर गरेका छन्।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका थिए।

उनीहरूले यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने तर्क गर्दै आएका बेला चार पूर्वप्रधान्यायाधीशले त्यसको पनि खण्डन गरेका हुन्।

संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’

संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाट संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका छन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]