न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,१८ माघ।प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर समाजवादी युवा संघले जनकपुर, भैरहवा, इटहरीसहितका मुख्य सहरमा कार्यक्रम गरेलगत्तै राष्ट्रिय युवा संघले पनि त्यस्तै कार्यक्रम आइतबार जनकपुरमा राखेको छ ।
समाजवादी युवा संघ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय युवा संघ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का भ्रातृसंस्था हुन् । दुई पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको करिब १० महिना भए पनि भ्रातृ संगठनहरूको समायोजन नहुँदा समानान्तर शैलीमा गतिविधि हुँदै आएका छन् ।
समाजवादी युवा संघले जनकपुरमा गरेको सभामा पूर्वराजपा नेता शरतसिंह भण्डारी सहभागी थिए । अरूमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राईसहित पूर्वसमाजवादी पार्टीका नेताको उपस्थिति थियो । जनकपुरमा भण्डारीको उपस्थितिलाई लिएर पूर्वराजपाका नेताहरूले प्रश्नसमेत उठाएका थिए । राष्ट्रिय युवा संघले आइतबार आयोजना गर्ने विरोधसभामा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो उपस्थित हुने जनाइएको छ । शनिबार तत्कालीन राजपासम्बद्ध इन्जिनियरिङ संघले कार्यक्रम गरेको छ ।
तत्कालीन राजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका जसपा नेता भण्डारी पार्टी एकीकरणपछि संगठनहरूको समायोजन नहुनाले समानान्तर देखिने गरी कार्यक्रम भइरहेको बताउँछन् । ‘समायोजनको काम अघि बढ्दाबढ्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि पार्टी आन्दोलित हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रमै पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन सकेको छैन । स्थानीय संरचनाहरू अलग्गै अस्तित्वमा छन् । समायोजन र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सँगै अघि बढाउने भनेका छौं ।’
सांगठनिक संरचनामा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर वैचारिक लाइनमा समेत दुई समूहका अलगअलग दृष्टिकोण छन् । पूर्वसमाजवादी पार्टी नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले मात्रै अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान हुने ठान्छन् । यो लाइनमा संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अग्रभागमा छन् । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातिर जाने विश्लेषण गर्दै अन्य विकल्पतिर सोच्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, अध्यक्ष ठाकुरसहितका पूर्वराजपा नेताहरूले दुवै विकल्पमा पार्टीले सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गरे निर्वाचनमा जानुपर्ने विचार यो समूहका नेताहरूको छ । ‘असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ भनेर हामीले पुनःस्थापनाको एजेन्डा राखेका छौं तर पुनःस्थापना गर्ने कि विघटनलाई सदर गर्ने भन्नेबारे न्यायालयले संविधान बमोजिम पक्कै निर्णय गर्ला भन्ने विश्वास छ,’ भण्डारीले भने, ‘निर्वाचनमा जाने अवस्था आयो भने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले भाग्न मिल्दैन ।’
यसअघि दुई चरणको आन्दोलन गरिसकेको जसपामा तेस्रो चरणको कार्यक्रम गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा धेरै अलमलमा पर्यो । पूर्वराजपा नेताहरू सडक आन्दोलनमा भन्दा अदालतको निर्णयलाई पर्खनुपर्ने मनस्थितिमा थिए । बरु, पार्टी संगठन समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
पूर्वसमाजवादी पार्टी नेताहरू भने पुनःस्थापनाकै मुद्दालाई अझै सशक्त बनाउने योजनामा छन् । सके संयुक्त आन्दोलन गर्ने, नसके आफ्नै पार्टीले आयोजना गर्ने विरोधलाई पनि सशक्त बनाउने योजना उनीहरूको देखिन्छ । नेता भट्टराईले संयुक्त आन्दोलनका लागि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरेका थिए ।
पाँच सदस्यीय पदाधिकारीले शुक्रबार घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम भने यसअघि कांग्रेसले गरे जस्तै निर्वाचनमुखी छ । जसपाको तेस्रो चरणको कार्यक्रम माघ २३ मा जिल्ला, माघ २५ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्र, माघ २७ गते पालिका र माघ २९ गते वडा तह केन्द्रित जनप्रदर्शन गर्नेछ । नेता भण्डारीले पार्टीको समायोजन र विरोध प्रदर्शनलाई सँगसँगै अघि बढाउने गरी कार्यक्रम घोषणा भएको बताए ।
समाजवादी पृष्ठभूमिका जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले आन्दोलनलाई लिएर पार्टीभित्र कुनै खालको अन्तरविरोध नभएको बताए । ‘समायोजनको काम गर्नुपर्ने छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पार्टीभित्र अन्तरविरोध भने छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी निरन्तर आन्दोलनमै छ ।’
अर्का नेता मनीष सुमन जुँगाको लडाइँमा आम कार्यकर्तालाई अन्योलमा राख्ने गतिविधि पार्टीबाट हुन नहुने बताउँछन् । ‘पुरानो पार्टीकै झल्को दिने गरी फरकफरक कार्यक्रम गर्दा अन्योल खडा भएको छ । पार्टीको भौतिक, आर्थिक, संगठनलगायत सबै संरचना समायोजन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ आन्दोलनलाई पनि जारी राख्नुपर्छ ।’
अदालतले विघटनलाई सदर गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेमा पनि पार्टीभित्र फरक दृष्टिकोण छन् । पूर्वसमाजवादी नेताहरू ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने निर्वाचनमा जान नहुने तर्क गर्छन् । पूर्वराजपा नेताहरू भने अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर चुनावमा जानुको विकल्प नहुने बताउँछन् ।
