कमलेश ठाकुर
जनकपुरधाम ,२६ माघ । ८ पुस २०७६ मा औरही गाउँपालिका–२ प्रवहा देउरी माविले एकजना कम्प्युटर विषयको शिक्षक माग गर्यो । विद्यालयको ‘लेटर प्याड’मा माग गरिए पनि पत्रपत्रिकामा विज्ञापन सार्वजनिक भएन । न कुनै माध्यमबाट सूचना सार्वजनिक गरियो ।
२८ पुस मा ‘गुपचुप’ तरिकाले वडाध्यक्ष अमितकुमार यादवले आफ्ना जेठा दाइ प्रविनकुमार यादवलाई नियुक्ति गरे । नियुक्तिलगत्तै अन्य व्यक्तिलाई तत्काल जानकारी नहोस् भन्दै ८ माघदेखि नियमित दुई महीना उनलाई बेतलवी बिदामा राखे ।
विद्यालयले शिक्षक माग गरेको पत्रको दर्ता नम्बर ०७६र७७ अन्तर्गत ६३ हो । तर, चलानी नम्बरमा सोही दर्ता नम्बरमा ‘आय व्यय सम्बन्धमा’ उल्लेख गरिएको छ । यसरी आवश्यक कागजात कीर्तेगरी वडाध्यक्ष अमितले दाइ प्रविनलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कारी यादव फस्ने डरले ३० असारमै सरुवा गराए । स्थानीय अभिभावकले विद्यालय र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा कीर्ते कागजात बनाइ शिक्षक नियुक्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अभिभावकले नियुक्ति बदर गर्न जिल्ला अदालत धनुषामा गत महीना मुद्दासमेत दायर गरेका छन् ।
कागजात मिलानमा केही त्रुटि देखिए पनि निष्पक्ष रूपमा नियुक्ति गरिएको वडाध्यक्ष यादवको दाबी छ । ‘पालिकाको शिक्षा शाखासहितको सहभागितामा नियुक्ति गर्न समिति गठन भएको छ, नियुक्ति वडाध्यक्षको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन्’, यादव भन्छन् ।
समितिले शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्दा बहुमतको आधारमा गरिएको र पालिकाको कार्यालय तथा टोल–टोलमा विज्ञापन गरेको यादव बताउँछन् ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो । काम निष्पक्ष भएकाले हामीले सफाइ पायौं,’ उनी भन्छन्, ‘नियुक्ति गरिएको व्यक्ति मेरो दाइ भएकै कारण यति विवाद खडा भइरहेको छ । के योग्य व्यक्ति मेरो आफन्त भए जागिर पाउन सक्दैन रु’
लेनदेन गरी निलम्बन फुकुवा
आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि २९ माघ २०७४ मा धनुषाका एक प्रधानाध्यापक निलम्बनमा परे । शहीद नगरपालिका–७ धबौलीस्थित ‘सुर्यनारायण सिंह नेवैतलाल अरगरिया रामलाल भुरेर जनता माध्यमिक विद्यालय’का प्रधानाध्यापक श्रीप्रसाद गोहिबार निलम्बित भए ।
नगर प्रमुख उदय बरबरियाका अनुसार विद्यालयमा अनुपस्थित भएको, भवन निर्माण र छात्रवृति रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको हो । अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ । तर, अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै निलम्बित प्रधानाध्यापक गोहिबारलाई पुनः निरन्तरता दिइएको पाइएको छ ।
आरोपीले मुद्दा जितेको खण्डमा मात्र निलम्बन फुकुवा हुने कानुनी प्रावधान रहेको शिक्षाविद् मिहिलाल यादव बताउँछन् ।
‘कार्यपालिका सदस्यहरूले लेनदेन गरी निलम्बित प्रधानाध्यापकलाई पुनः निरन्तरता दिएका छन्’, उनी भन्छन् ।
नगर प्रमुख बरबरिया भने मावि तहको प्रधानअध्यापक नपाएपछि गोहिबारलाई नै पुनः निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ‘विद्यालयको लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ । परीक्षणसम्मको समय प्रधानअध्यापकले मागेका छन्,’ प्रमुख बरबरिया भन्छन्, ‘लेखा परीक्षणमा अनियमितता देखिएमा पुनः निलम्बन गरिन्छ ।’
कमिसन नदिँदा सरुवा
सरकारले वर्ष २०७२ मा विदेह नगरपालिका–६ तिनकौरियास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना घोषणा गर्यो । विद्यालय आउने बजेटको आकार बढ्यो । भौतिक संरचनादेखि प्रधानाध्यापकको तलब पनि बढ्यो ।
११ चैत्र २०७५ मा प्रधानाध्यापक पवन मण्डलको सरुवा गरियो । नगरप्रमुख बेचन दासले कमिसन नपाएकै कारण आफ्नो सरुवा गरेको प्रधानाध्यापक मण्डलको आरोप छ । बजेट स्वीकृति र पालिकाबाट थप बजेट निकासा गरेबापत कमिसन नपाउँदा नगरप्रमुखले आफुमाथि रिस साँधेको मण्डल बताउँछन् ।
‘मेयरले ३० प्रतिशत कमिसन मागेका थिए, मैले ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ,’ मण्डल भन्छन्, ‘कमिसन नदिएकै कारण मलाई मेयरले क्षेत्राधिकार नभएपनि सरुवा गरिदिए ।’
कानुन अनुसार सरुवा नभएकाले मण्डल अदालत पुगे । १ असोज २०७६ मा उनले उच्च अदालत, जनकपुरबाट मुद्दा जिते । कमिसनकै कारण सुरु भएको विवादका कारण करिब एक वर्ष विद्यालयको पठनपाठनसमेत प्रभावित भयो ।
अख्तियारमा ६ सय मुद्दा
शिक्षा क्षेत्रमा बेथितिका यस्ता अनेकौं घटना छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका कानुन उपसचिव मणिलाल ज्ञवाली शिक्षामा बढ्दो बेतिथिका कारण मुद्दाको चाङ लाग्ने गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा करिब तीन हजार मुद्दा दर्ता भएको छ । तीमध्ये शिक्षाका मात्रै ६ सय १ अर्थात २२ दशमलव ३२ प्रतिशत मुद्दा दर्ता छन् ।
