०५ कार्तिक २०८२, बुधबार
22-10-2025 , Wed
×

राजनीतिक नेतृत्वको शक्ति प्रदर्शन : जनता र जनशक्तिको सम्मान कि दुरुपयोग ?

Logo
प्रकाशित बिहिबार, माघ २९, २०७७

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,२९ माघ। जनताले करिब दुई तिहाइ मत दिएर जिताएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले यतिबेला तिनै जनतालाई सडकमा उतारेर आफ्नो शक्ति देखाउने होड चलाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित नेकपाको सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा ठूलो जनलहर रहेको देखाउन अनेकन रणनीति अपनाइराखेका छन् ।

उनीहरुले भनिरहेका छन्– देख्यौ तिम्रो भन्दा मेरो सभा कति ठूलो छ ? प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत समूहले माघ ९ गते सभा गरेको दिन ओलीले सभा भनेको कस्तो हुन्छ माघ २३ गते देखाउने बताएका थिए । त्यसअनुसार सरकार पक्षले काठमाडौंको नारायणहिटी दरबार क्षेत्रलाई कब्जामा लिएर शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । र, ओलीले त्यहाँ उपस्थित जनताको टाउको देखाएर भनेका थिए– यो काठमाडौंमा भएको इतिहासकै सबैभन्द ठूलो जनसभा हो । उनले त्यहि सभाबाट अब कुन दल ठूलो र आधिकारिक भन्ने अन्यौल हटेको समेत उद्घोष गरेका थिए ।

ओलीले यसो भनेको ५ दिनपछि माघ २८ गते बुधवार नेकपाको आन्दोलनरत पक्षका नेताहरुले जनता कसको पक्षमा छन् त्यो हेर्नका लागि रत्नपार्कमा आउन ओलीलाई निम्ता दिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदर्शन कस्तो हुन्छ र जनता कसको पक्षमा छन् । त्यो थाहा पाउन मन भए प्रदर्शनीमार्ग आउन ओलीलाई खुल्ला आह्वान गरे । आफूहरुले गरेको प्रदर्शनमा ५ लाख मानिस सहभागी भएको सूचना आएको भन्दै दाहालले भने, ‘केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ रु देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ रु’

ओली र दाहाल दुबैको भाषणले के स्पष्ट पार्छ भने उनीहरु आफूलाई बलियो देखाउँन जनताको भीड जम्मा गर्ने र तिनकै टाउको गनेर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने काममा अग्रसर छन् । त्यहि भीडलाई देखाएर उनीहरु एकले अर्कोविरुद्ध विष बमन मात्रै गरिराखेका छैनन् । संवैधानिक निकाय र अदालतलाई समेत चुनौति दिने काम गरिराखेका छन् ।

जनताको टाउको गनेर नेताहरु कुर्लिनु स्वयम जनताको सम्मान हो की अपमान हो रु गाउँ गाउँबाट काम गरिराखेका जनतालाई सडकमा ल्याएर भेला गर्नु कति जायज हो । यस्ता भेला गर्दैमा त्यसैले निर्णय गर्ने जसरी नेताहरु प्रस्तुत हुनु कति स्वाभाविक हो रु विश्लेषक प्रा डा लोकराज बराल भन्छन्– यो नाजायज मात्रै होइन । देशकै लागि घातक पनि हो । भीड जम्मा गर्ने र जनताको टाउको गनेर आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न खोज्नु नेताहरुको बेबकुफि भएको उनी बताउँछन् ।

प्रा डा बराल यति ठूलो जनशक्तिलाई कुनै विकास निर्माणमा लगाउने तागत नराख्ने नेताहरु सडक भर्ने काममा भने सक्रिय हुनु दुखःद भएको टिप्पणी गर्छन् । यदि पछिल्लो समय सडकमा उत्रिएका जनतालाई कुनै विकास निर्माणको काममा यति खर्च गरेर लगाएको भए त्यसले ठूलो काम फत्ते गर्ने उनी बताउँछन् ।

जनता र जनशक्तिको नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरेको वुद्धिजिवीहरुको टिप्पणी छ । मुलुक राजनीतिक रुपमा अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि जनताको भीड जम्मा गरेर जनतालाई नै दुःख दिने र जनतालाई पटक पटक आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने काम गलत भएको उनीहरु बताउँछन् । शक्ति देखाउँन भीड जम्मा गर्ने, जनताको टाउको गन्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

जन सम्मानको युग आएको बताउने नेताले अब भोटका बेलामा जनभेट गरेपनि नेताबीचको व्यर्थको जुधाई जित्न जनताको टाउको गन्ने आयोजना छोड्नपर्नेमा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको जोड छ ।

  • जनता समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]