२८ आषाढ २०८२, आइतबार
13-07-2025 , Sun
×

तीन किलोमिटर हुलाकी सडकमा कालोपत्रे हुन सकेन

Logo
प्रकाशित शनिबार, चैत्र २१, २०७७

न्यूजमधेश डेस्क
वीरगञ्ज ,२१ चैत्र । सरकारको प्राथमिकतामा परेको वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडकको मध्य भागमा अवस्थित रुखका कारण तीन किलोमिटर हुलाकी सडकमा कालोपत्रे हुन नसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ।

तीस-तीस किलोमिटर गरी दुई प्याकेजमा निर्माण भएको सो हुलाकी सडकखण्डअन्तर्गत दोस्रो प्याकेजको चमरी टोलदेखि ठोरी गाउँपालिका वडा नं १ र २ अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफरजोन एरिया पर्ने भएकाले र त्यहाँ सडकको बीच भागमा २३ वटा सालको पुरानो रुख काट्न निकुञ्जले अनुमति नदिएकाले सो ठाउँको सडकखण्डमा पिच हुन नसकेको सूचना अधिकारी सञ्जयकुमार ठाकुरले बताए।

वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्म दुई प्याकेजमा निर्माण भएको सो हुलाकी सडक रु दुई अर्ब ११ करोड भारतीय सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको हो। सो सडकअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा वीरगञ्जदेखि चमरी टोलसम्म ३० किलोमिटर र दोस्रो प्याकेजमा चमरी टोलदेखि ठोरीसम्म ३० किलोमिटर गरी जम्मा ६० किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। विवादको कारण अहिले सो सडकमा ठोरी चमरी टोलदेखि ठोरी गाउँपालिका वडा नं १ सम्म जम्मा २७ किलोमिटर भागमा कालोपत्रे गरिएको छ भने तीन किलोमिटर सडकखण्डको मध्य भागमा २३ वटा सालको पुरानो रुख रहेको र सो रुख काट्न निकुञ्जले अनुमति नदिएकाले सो सडकखण्डमा पिच हुन नसकेको सो कार्यालयका प्रतिनिधि रामनाथ चौधरीले बताए।

ुठोरी गाउँपालिका वडा नं १ र २ मा रहेको रुख काट्न निकुञ्जले अनुमति नदिएकाले सो ठाउँको सडकमा पिच हुन नसकेको होु, ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठले भने।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मणिनाथ बरालसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले बीच सडकमा परेको रुख काट्ने निर्णय निकुञ्जले गर्न नसक्ने बताए। त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहेको उनले बताए। बीच सडकमा रहेको रुख हटाउन नसकिंदा त्यस क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा कठिनाइ भइ दुर्घटनासमेत निम्त्याउने ठोरीवासीको भनाइ छ।

तीन किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे नगरिकनै सो सडक भारतीय कन्सलटेन्सीले हुलाकी राजमार्गलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको विरोध हुन् थालेको छ। भारतीय कन्सलटेन्सीका इञ्जिनीयर नुर आलमले हतारमा सो अधुरो सडक हुलाकी राजमार्गका प्रतिनिधि रामनाथ चौधरीलाई हस्तान्तरण गरी संयुक्तरुपमा उद्घाटनसमेत गरिसकिएको छ। चमरी टोलदेखि ठोरीसम्मको सडक निर्माण गर्ने ठेक्का कालिका बानियाँ जेभी कम्पनीले पाएको हो।

सो अधुरो सडक हस्तान्तरण भएको विरोधमा ठोरीका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रेर निकुञ्ज मातहतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। जसअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत निर्मलबस्ती ठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको कार्यालय र वनशक्ति सामुदायिक वनको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक जगेन्द्र पौडेलले बताए।

ठोरीदेखि चितवनको माडीसम्म १४ किलोमिटर हुलाकी सडकमा अहिले ग्राभेल गरिएको छ। सो खण्डमा दैनिकजसो ठूला तथा सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्। कालोपत्रे भएको हुलाकी सडकको छेउछाउको जग्गाको मूल्य अहिले आकासिएको छ। विगत आठ वर्षअघिसम्म मानिसलाई वीरगञ्जबाट ठोरी जान करिब चार घण्टा जति लाग्ने गथ्र्यो भने अहिले हुलाकी सडक बनेपछि एक घण्टामै ठोरी पुग्ने गरेको स्थानीय विजय पण्डितको भनाइ छ। ठोरीदेखि चितवनको माडीसम्म ग्राभेल सडकमा यातायातका सवारी साधन चल्न थालेपछि मानिसलाई ठोरी माडीसम्म आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]

सिरहा,१८ चैत्र: सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका वडा न.२ खोकसीमा कृष्ण मन्दिर निर्माण तथा भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ। आज एक कार्यक्रम बीच सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ( १ ) बाट निर्वाचित मधेस प्रदेश सांसद तथा भुपु भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री संजय कुमार यादव द्वारा शिलानास भएको हो। मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग , बाणिज्य […]