न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम,१२ बैशाख । सिरहाको कल्यानपुर नगरपालिका र धनुषाको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले लगाएको ताला अझै खुलेको छैन । जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवादका कारण पालिकामा भएको तालाबनदी अझै खुल्न नसकेको हो ।
जनप्रतिनिधिहरुले भागवण्डा नमिल्दा लगाएको तालाबन्दीका कारण जनता मारमा परेका छन् । तालाबन्दीले पालिकाको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प छ । स्थानीय सर्वसधारण पालिकामा काम विशेषले आएर रित्तै हात फर्किरहेका छन् । तर, सरोकारबला निकाय मौन छ ।
गएको चैत ३१ गते सिरहाको कल्यानपुर नगरपालिकामा तालाबन्दी भएको थियो । नगरपालिकामा व्यापक अनियमिमता भएको भन्दै १७ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यवाहक नगरप्रमुख रोहनीकुमारी यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयप्रसाद दासविरुद्ध तालाबनदी गरेका हुन् । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा व्यापक अनियमिता भइरहेको असंतुष्ट पक्षको आरोप छ ।
तालाबन्दी गरिएको शनिबार एघार दिन पुगेको छ । तर, सरोकार बला निकाय मौन बसेका छन् । कल्यानपुर नगरपालिकाकी कार्यबाहक नगर प्रमुख रोहनी कुमारीले यादवले तालाबन्दी खोल्न छलफल भइरहेको बताए । उनले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तालाबनदी भएको आरोप लगाइन् । छलफलमा बोलाउँदा तालाबन्दी गरिएको पक्ष नआएको उनको भनाई छ ।
धनुषाको कमला नगरपाकिलाकाको पनि तालाबन्दी खुलेको छैन् । कमलामा तालाबन्दी गरेको एक सत्ता बितेको छ । तालाबन्दीको विषयमा बुझने प्रयास गर्दा नगर प्रमुख राम उदगार यादव र उपप्रमुख शिला देवी मण्डलले फोन उठाएनन् । कमला नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष राजकुमार यादवले योजना बाँडफाँडमा मनपरी गर्दा तालाबन्दी गरिएको बताए । विनियोजित बजेट पालिका प्रमुखले कटौती गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार गत वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रशासनिक भवन अलपत्र पारेको उनले जानकारी दिए ।
सिरहाको कल्यानपुर र धनुषाको कमला नगरपालिका प्रतिनिधि मुलक घछना मात्र हुन् । प्रदेश २ को अधिंका पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच भागबण्डाका कारण विवाद देखिएको छ । बजेट र योजना बाँडफााड, हरहिसाब पार्दशिता, योजनामा कमिशन लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुदा स्थानिय तहका प्रमुख, उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष विभाजित भएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको विवादका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प छ ।
स्थानीय जनता मारमा परेका छन् । गाउँमै सिंहदरबारको परिकल्पनासाथ गठित स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दो छ । कतै विकासनिर्माणका काम ठप्प छन् त कतै योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी रोकिएको छ । अधिकांश तहमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्कर्षमा छ । आन्तरिक विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा विनियोजित विकास रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
