कमलेश ठाकुर
जनकपुरधाम ,८ जेष्ठ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सचिवालय (संसद्)बाट बजेट घोषणा हुन २४ दिन मात्र बाँकी छ । तर, सरकारले संसद बैठक नबोलाउँदा प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन्।
बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले राजनीतिक उथलपुथल र कोरोना महामारीको बहाना देखाएर कानुन विपरीत छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने मनसाय बनाएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ भने बजेट अन्यौलमा परकोे हो।
यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो। तर, सत्तारुढ दलभित्रै गुट उपगुट र कोरोना महामारीका कारण अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परको े बुझिएको छ । बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया छाडेर गलत बाटोबाट बजेट ल्याउन सरकारले भित्री तयारी गरिररहेको स्रोतको दावी छ ।
संसद जिवित हुँदाहुँदै पनि सरकारले गलत बाटोबाट कानुन विपरीत बजेट ल्याउन नमिल्ने सांसदहरूको भनाई छ । सरकारले छिटो प्रदेशसभा बैठक बोलाएर कानुनी पक्रिया अनुसार बजेट ल्याउनु पर्ने सांसदहरूको माग छ । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले संसद् जीवितै रहेकाले सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेट छलफल नगरी पारित गर्छ भने गलत हो। कानुन विपरीत बजेट ल्याउन पाउँदैनन,’उनले भने,‘समयमै संसद बोलाएर नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याइनुपर्छ। गलत बाटोबाट सरककारले बजेट
ल्याउन खोज्यो भने पास हुन दिदैनौं ।’
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले छिटो संसद बैठक बोलाएर छmफल गर्न‘पर्ने माग गरे। ‘जनताको अभिभावकले कोरोनाको बहाना देखाउनु गलत हो,’उनले भने, ‘वैकल्पिकमाध्यमबाट भएपनि बैठक बोलाउनु पर्छ। प्रकृक्रा पुरा गरी मात्रै बजेट ल्याउन पाउँछ ।’ सदन चल्न नसक्दा जनताको समस्या सरकारले सुनवाई गर्न नसकेको भन्दै बजेट बारसमेत सरकारले कुनै तयारी गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले प्रमुख दुई वटा विषयमा बैठक बस्नु आवश्यक छ । एक जनताको जनधनको रक्षा अर्को अगामी बजेटको तयारी,’उनले भने, ‘तर, सरकार वेवास्ता गर झै गरका छन्। सरकारले छिटो विकलप दिएन भने जनता निरास हुन्छ । र, बीना तयारी हत्तारमा ल्याउने बजेट पनि ठोस योजना समावेश गर्न सक्दैन्।’ यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले बजेट कानुनी व्यवस्था अनुसार नै ल्याउने तयारी भइहेको जानकारी दिए ।केन्द्रको बजेट आएको १५ दिनपछि प्रदेश सरकारदले बजेट ल्याउने बताउँदै तयारी भईहेको उनले बताए ।
‘सरकारले कानुनी प्रकृया अनुसार नै बजेट ल्याउछ, बाँकी कुरा गलत हो,’उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण सरकारले भौतिक रुपमा बैठक बस्न सकेको छैन्। तर,बैकल्पिक माध्यमबाट सदन सुचारु गररे पनि सरकारले कानुन अनुसार नै बजेट ल्याउँछ ।’ प्रदेश सभा बैठक पाँचौ अधिवेशनको दोस्रो बैठक पश्चात बैशाख १४ गतेको लागि बैठक डाकिएको थियो।
तर, प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत्त तीनजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अर्को सुचना नआए सम्मको लागि स्थगित भएको बैठक अहिले सम्म सुचारु भएको छैन्। कर्मचारी कोरोना संक्रमणलाई पास्सत गरी घर फर्किसकेका छन्। बैठक स्थगित भएको एक महिना हुन लागेको छ । कोरोना महामारीमा पनि सदन सुचारु नगरको भन्दै प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।
