न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं, १४ जेष्ठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ४३० जना कैदीबन्दीको सजाय माफ गरिन्।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ लगायत फौजदारी कसुर ऐन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०७७ साउन १९ मा भएको परमादेशलगायतका आधारमा कैदीबन्दीको सजाय माफ गरियो।
यस्तो सूचीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का निलम्बित सांसद रेशम चौधरीपनि हुनसक्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जसपाका महन्थ–राजेन्द्र समूहले रेशमको रिहाइलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको थियो।
राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिएको ४३० जनामा रेशमको नाम सिफारिस नभएको जसपका महन्थ पक्षका नेता उमाशंकर अरगरियाले बताए।
राष्ट्रपतिको सिफारिसबाट कैद मिनाहा गराउँदा दोषी ठहर हुने भएकाले त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ।
‘रिहा गर्न लगाएर हामी उहाँलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छौं,’ न्यूजमधेशसंग अरगरियाले भने,‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबाट सजाय मिनाहा गराउँदा दोषी ठहर भइन्छ। सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेका छौं।’
सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई निर्दोष सावित गर्ने दाबी अरगरियाको छ। टीकापुर घटनामा कुनै संलग्नता नरहे पनि जबरजस्ती फसाइएको रेशमले सर्वोच्चबाट न्याय पाउने उनको भनाइ छ।
‘रेशमजी निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई जबरजस्ती फसाइएको छ,’ अरगरिया भन्छन्,‘नियमित सुनुवाइ सुरू भएसँगै सर्वोच्चबाट उहाँ रिहा हुनु हुनेछ हामी ढुक्क छौं।’
कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्चमा सीमित मुद्दाहरूको मुद्दामात्र सुनुवाइ भइरहेको भन्दै उनले अवस्था सामान्य भएसँगै रेशमको मुद्दा पेशीमा चढ्ने दाबी गरे।
ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्न संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, नागरिकता समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै रेशमको रिहाइ जसपाको माग थियो।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको छ भने हालै अध्यादेश ल्याएर नागरिकता ऐन संशोधन गरिसकेको छ। सत्ता सहकार्यका लागि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष रेशमको रिहाइलाई कुरेर बसिरहेको छ ।
