दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं,१५ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्र तर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तेस्रो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ६ अर्ब रुपैयाँ पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएको थियो । यस वर्ष सो कार्यक्रको लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरिएकाे छ । ३ वर्षभित्र वैकल्पिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको पहुचमा पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण गरिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले जानकारी दिनुभयाे ।
बजेटमा ब्रेल लिपिबाट शिक्षा अनिवार्य गरिएकाे छ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । २ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । १ हजार ५ सय विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका कक्षाकोठा तथा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने भनिएकाे छ ।
यस्तै, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएकाे छ । विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान १८ अर्ब ३४ करोड समेत समावेश गरिएकाे छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस थप गरिने विषय समावेश गरिएकाे छ । बजेटमा गेटा मेडिकल कलेज तथा मदन भण्डारी विश्वविद्यायलको पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पाैडेलले बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माण पनि गरिने जानकारी दिनुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यामिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षामा जोड्न २ वर्षको लागि ८० हजारसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।’
१६ वर्ष भन्दामाथि उमेरका विद्यार्थीको लागि निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइने, स्नातक तह वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता भएका विद्यार्थीको लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाे छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयले धेरै अनुदान पाउने छन् भने कमसल नतिजा ल्याउने विद्यालयले कम अनुदान पाउने छन् ।
त्यसैगरी सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र कर्मचारीको मासिक तलव १५ हजार पुर्याएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार बनाउनका लागि ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बालबालिकाको दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
सरकारले आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर यस वर्ष सतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । दिवा खाजा ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेकोमा यस पटक ८ अर्ब ७३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलानको लागि २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
