न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,१७ जेष्ठ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको प्रारम्भिक बहस मोडिएर न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्चमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दर्ता गरेको निवेदनमा बहस गर्ने पालो आएपछि कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा बसेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहित अरू दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
सवालजवाफ बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठेको हो । केही कानुन व्यवसायीले सुनुवाइको निष्पक्षताका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बस्नसमेत सुझाव दिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने कानुन व्यवसायीहरूको मागको प्रतिवाद गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बसेर निकास दिन सुझाव दिएका थिए । अरू न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नोबारेमा पनि के गर्ने भनेर सोधेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अन्य मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास छ, श्रीमान् बिदामा बसे भइहाल्यो ।’
अरू न्यायाधीश फेरबदल गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिए पनि संविधानमा नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ । थापाले अघिल्लो पटक आफूले प्रश्न राखेपछि हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट हटेको भन्दै इजलासलाई निष्पक्ष देखाउन सुझाव दिए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुद्दाका पक्षधरले निष्पक्ष न्याय नपाउने महसुस गरे अलग हुनका लागि आग्रह गर्न पाउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि त्यही दाबी दोहोर्याए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नभए पनि अरू दुई न्यायाधीशको विकल्प रहेको बताए ।
सुनुवाइ सुरु हुनासाथ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपाको नाम दर्ताको विषयमा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर तटस्थताको प्रश्न गरेका थिए । उनले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि त्यसैगरी प्रश्न उठाए । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को दल दर्ता विवादमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला गरेका न्यायाधीशहरू यो सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने अधिवक्ता बन्दीको माग थियो । त्यही फैसलाविरुद्ध परेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश दिएको हो । अघिल्लो फैसला र त्यसमा पुनरावलोकन नहुने भन्ने आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा भएको थियो ।
यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘कानुन व्यवसायीले ९न्यायाधीशलाई० बस्नुस् वा नबस्नुस् भन्न मिल्दैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘पक्षले न्यायाधीश छान्ने होइन । सिद्धान्तमा बहस गर्नुहोस् ।’
नेकपाको विवादमा न्यायनिरूपण गरेको र त्यो फैसला विवादित भएको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरे । अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘दुई श्रीमान्ले यो सुनुवाइमा आफू नरहँदा अदालतको मर्यादा बढ्छ कि घट्छ, विचार गर्नुस् ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त फैसलाका बारेमा ठीकरबेठीक भन्न नहुने बताए । उनले लिखित निवेदन भए पेस गर्न आदेश दिए । उनले भने, ‘न्यायाधीशको कुरा लिखितमा दिनुहोस् । रेकर्डमा रहन्छ ।’ उनले त्यही विषयमा कति जनाले बहस गर्ने भनेरसमेत सोधे । प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा त्यतिबेलाको फैसलाको कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै उनले फैसलाको परिणामबारे बहस नगर्न आग्रह गरे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
