०४ कार्तिक २०८२, मंगलबार
21-10-2025 , Tue
×

पार्टी आधिकारिकताका लागि जसपा यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा

Logo
प्रकाशित शनिबार, आषाढ ०५, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,५ असार । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग गएको छ ।

अध्यक्ष यादवसहितका नेताहरुको टोलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगी जसपाको वैधानिकताको दावी गरेको हो ।

यसअघि गत जेठ १८ को पार्टी पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेबमोजिम पार्टी आधिकारिकरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यही असार ३ गतेको कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम पार्टी आधिकारिताको विवाद निरुपण सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग दलको विधान तथा कानूनबमोजिम निर्णयका लागि लिखित दावी पेश गरिएको जसपाले आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्ता समीकरणमा दुई पक्षमा विभाजन भएको जसपाको एउटा समूहको नेतृत्व यादव र अर्को पक्षको नेतृत्व अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गर्नुभएको छ । ठाकुर नेतृत्वको समूह अहिले सरकारमा सहभागी छ ।

पार्टी आधिकारिकताको लामो समयदेखि विवाद छ । दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन ।

यादव पक्षको बिहीबार भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले जसपाको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]