न्यूजमधेश डेस्क
सिरहा ,२५ असार । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा खर्चदेखि पदाधिकारी भत्ता वितरण गरेर अनियमित खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको भत्ताभन्दा जनप्रतिनिधि पदाधिकारीको भत्ता बढ्दा वितरण भएको पाइएको छ । औरही गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीका भत्तामा ८ लाख २ हजार ७ सय २३ खर्च देखाएको छ । पदाधिकारीको भत्तामा ११ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस गाउँपालिकाले ५३ लाख ६९ हजार १ सय ९५ रुपैयाँको झुल गरिद गरेको जनाएको छ । यद्यपी झुल कुनैपनि नागरिकलाई वितरण गरिएको छैन ।
यस गाउँपलिकाको अनियमितता छानविन गर्न उजुरी परेपछि आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वर्दिवासको टोलीले कोरोना विपद्को खर्च सम्बन्धि कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको छ । अख्तियार अधिकृत हिरालाल भोलन नेतृत्वको टोलीले गाउँपालिकाबाट कोरोना नियन्त्रणमा गरिएको खर्चको कागजात अनुसन्धानका लागि लिएर गएको छ ।
औरही गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमाट २ करोड २० लाख ८० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण प्रशासनलाई बुझाएको छ ।
अख्तियारले कोराना संक्रमण नियन्त्रण प्रयोजनार्थ सिरहा नगरपालिकाले खरिद गरेको सामग्रीमा भएको अनियमितता छानविन गर्न सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपी लिएर गएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च बिवरणअनुसार एक थान तकिया खोलको २८ सय ७६ रुपैयाँ ३५ पैसा, एक थान तन्नको ८ हजार ७१ रुपैयाँ २५ पैसा उल्लेख छ । यसै बिवरणको आधारमा स्थानीयले गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार नगरपालिकाबाट कागजात लिएर गएका छन् ।
अख्तियारले छानबिनका लागि केहि कागजात लिएर गएपछि नगरपालिकाले पुनः अर्को खर्च बिवरण सार्वजनिक गरेर कारवाही छल्ने प्रयत्न गरेको छ । साउन २० गते सार्वजनिक गरिएको खर्च बिवरणअनुसार १ सय ११ थान तकिया खोलको तीन लाख १९ हजार २ सय ७५ उल्लेख गरिएको छ । साउन २८ गत्ते ३१ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ । ५ सय ५८ थान तन्नाको ४५ लाख ३७ हजार ७५ सार्वजनिक गरिएकोमा ४ लाख ६० हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ २२ पैसा सच्याइएको छ ।
पहिला जोखिम भत्ता(कर्मचारी खर्च) १३ लाख ५४ हजार सार्वजनिक गरिएको थियो । अहिले यो शिर्षकमा ५७ लाख ६० हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ खर्च पुर्याइएको छ । लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्किने कार्यका लागि मजदुरहरुको पारिश्रमिक रकम भुक्रतानी शिर्षक थपेर १८ लाख ३६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । पहिला ५ करोड ९० लाख ८६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ खर्च सार्वजनिक गरेकोमा अहिले ५ करोड ९१ लाख १८ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुर्याइएको छ ।
सिरहा नगरपालिकाले अख्तियारको कारवाहीबाट जोगिन विभिन्न दाउपेच अपनाईरहेको बेला मेयरका प्रत्यासी नवीनकुमार यादवले कोरोना महामारीको नाममा भएको भ्रष्टाचारको ईमान्दार छानविनको माग गरेका छन् । आम जनताको रकको रकममा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषी उपर कारवाही हुनुपर्छ उनले भने,‘अख्यिारमाथिको जनभरोसा कायम राख्न यस नगरपालिकामा अनियमितता गर्नेउपर कारवाही हुनुपर्छ ।’
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले कोरोनाको नाममा जेठसम्म १ करोड ३४ लाख ३१ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्चको एकमुष्ट हिसाव प्रशासनलाई बुझाएको छ । अख्तियारले खर्च बिवरणको आधारमा धमाधम कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएपछि यस गाउँपालिकाले श्रेस्ता मिलाउन जुटेको छ । खर्च बिवरणको श्रेस्ता मिलाउन यस गाउँपालिकामा अबेर रातीसम्म कर्मचारीहरु व्यस्त रहेको, एक पदाधिकारीले बताए । यस गाउँपालिकामा खर्च बिवरणको कागजात नियन्त्रणमा लिइए भ्रष्टाचारको चाङ फेला पर्ने ती पदाधिकारीले बताए ।
खर्चको पूर्ण बिवरण लुकाएर बिना शिर्षक गोलमटोल हिसाव प्रशासनलाई बुझाएर गाउँपालिका अनियमितता लुकाउन खोजेको छ, स्थानीय बुद्धिजीबी दिपेश यादवले भने,‘खर्चको शिर्षकसहित पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कोरोनाको नाममा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीले अनियमिता गरेका छन् ।’ अनियमित खर्च श्रेस्ता मिलाएर छोप्न खोजिएको छ,‘यस गाउँपालिकाले विप्दको नाममा गरेको अनियमितताको अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ बुद्यबार स्थानीय युवा तथा बुद्धिजीबीहरुले खर्च पारदर्शी गर्न औरही गाउँपालिकामा प्रदर्शन गरेका छन् । शिर्षक खुलाएर खर्च बिवरणका लागि निवेदन दर्ता गराउदा समेत नपाएको स्थानीय दिपेन्द्र यादवले बताए । उनले भने,‘कोरोनाको नाममा लुट मच्चाइएको छ । शिर्षक खुलाएर खर्च सार्वजनिक भए अनियमितताको पोल खुल्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट १७ वटै स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा गरेको खर्चको बिवरण बुझाउन निर्णय गरेको थियो । १७ वटा स्थानीय तहमध्ये सिरहा नगरपालिकासहित केहिले बिवरण बुझाए बाकीले एकमुष्ट खर्च मात्र बुझाएको प्रजिअ कणेलले भने,‘ त्यसमा पनि असार महिनाको खर्च धेरैले संलग्न गरिएका छैनन् ।
सबैलाई असार मसान्तसम्म भएका खर्चसहितको विस्तृत बिवरण बुझाउन पुनः समितिको निर्णयबाट आग्रह गरिएको उनले बताए । सुशानका लागि पारदर्शीता अपनाउन स्थानीय तहलाई आग्रह मात्र गरेको हुँ उनले भने,‘खर्च सार्वजनिक भएपनि नियमित अनियमित हेर्ने,अनुसन्धान गर्ने निकायले काम सुरु गरेको छ ।’नागरिक दैनिकमा छापिएको हो ।
