०५ कार्तिक २०८२, बुधबार
22-10-2025 , Wed
×

सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन असम्भवः नेता बस्नेत

Logo
प्रकाशित सोमबार, आषाढ २८, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,२९ असार । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको कार्यान्वयन असम्भव रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतको आदेशले देश राजनीतिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले आदेश कार्यान्वयन असम्भव रहेको भनेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बस्नेतले कार्यकर्तालाई माइतीघर मण्डलामा भेला भएर फैसलाको विरोध जनाउन पनि आह्वान गरेका छन् । उनले फैसला ‘असंवैधानिक’ रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन, निर्दलीय शासन व्यवस्था पुन विजारोपण भएको दिन ।’

बस्नेतले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायाधीशहरुले हातमा लिएको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेटिङवाला केही न्याय मूर्तिका नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण ।’

सर्वोच्च अदालतले सोमबार संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]