न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,२५ श्रावण । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति कानुनसम्मत भएको लिखित राय दिनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय कानुनसम्मत रहेको उल्लेख छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्यादेशमार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले त्याे रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तीन आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानान्याधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘’संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार गरिएका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन कार्यकापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलग–अलग संरचनामा राज्य शक्तिको विभाजन गरेको छ ।
शक्ति पृथकीकरणविना कानुनी राज्यको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारका लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, व्यवस्थापिकाको अधिकारका लागि व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरिएको छ, संविधानको संरक्षण र नागरिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यी अङ्गको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको तर्जुमा गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी संविधानले प्रदान गरेको छ, वर्तमान संविधानको भाग ९ मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिको शीर्षकअन्तर्गत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म कानुन निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्था गरिएको छ, धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।’
अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने गरी जारी गरिएको कार्यकारी आदेश हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा भएमा र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा जारी भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने लिखित जवाफमा छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले तेस्रो आधार प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) र सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी भएको छ । त्याे व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्याे व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भनी संशोधन भएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको त्याे विवादमा १० थान रिट निवेदन परेको थियो । संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सभामुख सापकोटा २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गएकाे चैत ११ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस भएको भए पनि सार्वजनिक रूपमा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएपछि अदालतले आज त्याे लिखित जवाफ सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भन्नुभयो, ‘केही सञ्चारमाध्यममा गलत खालका समाचार सम्प्रेषण भएको देखियो, सत्य के हो भनेर देखाउनका लागि आज त्याे लिखित जवाफ सार्वजनिक गरिएको हो ।’
