२६ माघ २०८१, आइतबार
09-02-2025 , Sun
×

‘रेल-युग’को सपना संघीय संसदको दराजमा थन्कियो

Logo
प्रकाशित शुक्रबार, भाद्र ११, २०७८

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,११ भाद्र। नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको प्रायः भाषणबाजी हुँदै आएको छ ।

मुख्य दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणामा समेत रेल सञ्चालन गर्ने बुँदा ‘बोल्ड’ अक्षरमा लेख्दै आएका छन् । अनि जनतालाई रेल चलाउँछौं, पानी जहाज चलाउँछौं भन्दै आश्वासन बाँड्न माहिर नेताहरुले कानून बनाउने बाटो नै छेक्ने गरेका छन् ।

बल्लतल्ल कुर्था–जयनगर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपनि खरिद गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालन अलपत्र छ–कारण कानूनको अभाव । कहिले बन्छ कानून ? कानून बनाउने थलो संघीय संसद राजनीतिक किचलोको कोपभाजनमा पर्ने गरेको छ । रेलवे सम्बन्धमा बनेको विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा अल्झिएको छ । २० महिना अघि नै पेश भएको विधेयकमा छलफल नै हुनसकेन ।

पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको त कुरै छाडौं, कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनमा पनि समस्या सुरु भइसकेको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको असर धेरै कानूनहरु जस्तै रेल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकलाई पनि प¥यो । तर, त्यसअघिको एक वर्षसम्म पनि विधेयकले कानूनको रुप लिन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको यो विधेयक अलमलमा रहँदा ल्याइसकेको रेल पनि सञ्चालनको छेकछन्द छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले रेल सञ्चालनकै लागि भनेर गत बैशाख २२ गते अध्यादेश ल्यायो । रेल वे अध्यादेशलाई न त संसदले स्वीकार गर्न सकेको छ, न विधेयकलाई नै अघि बढाउन सकेको छ । यस्तै अलमलमा रुमलिएको रेल सञ्चालनमा खर्च मात्र बढेको छ ।

रेल सञ्चालनको साइत कहिले ?

कुर्था–जयनगर रेलमार्गमा अरु सबै किसिमका तयारी पूरा भएको छ । भारतसँग खरिद गरेर ल्याइएको रेल घुम्टो ओढाएर धनुषाको इर्नवामै राखिएको ११ महिना पूरा भइसकेकोछ । घुम्टो पनि च्यातिसक्यो अब त रेल चल्ला भन्ने आशा पनि हराउँनै थालिसक्यो । ३५ किलोमिटर मात्र भएपनि सञ्चालन गर्न भएका अबरोधमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । कानून नै छैन, विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रियसभामै अलमलमा छ ।

अध्यादेश ल्याइए पनि संविधानतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा छ । कानूनसम्म ल्याउन नसक्ने सरकारले रेल सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष अनावश्यक खर्च बढाएको बढाएकै छ । तर, घुम्टो ओढाइएको रेलको घुम्टो खोल्ने साइत जुरेको छैन । कानून अभाव हुँदा तत्काल साइत जुरिहाल्ला भन्ने अवस्था पनि छैन । कानून नभएकै कारण भारतीय कम्पनीसँग सामान खरिद र कर्मचारी भर्नासम्मको काम रोकिने अवस्था छ ।

कहाँ अल्झियो रेल सम्बन्धी कानून ?

२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन दलका तर्फबाट संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी भयो । त्यस घोषणापत्रमा नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने योजना राखियो । निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत पाएको तत्कालिन एमाले र माओवादीकातर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले रेल आइहाल्यो, टिकट काट्न जानुहोस्सम्म भनेका थिए । तर, उनी तीन वर्षको सरकार सञ्चालन गरेर बाहिरिँदासम्म ३५ किलोमिटर मात्रको रेल पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । मूल कारण हो, कानूनको अभाव । तत्कालीन सरकारले २०७६ पुष ९ गते रेल वे सम्बन्धी विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गर्यो । तर, कानून बनाउन जिम्मेवारी पाएको संघीय संसदले आफ्नो पूरा गर्न सकेन ।

रेल चलाइहाल्ने महत्वकांक्षी योजना बुनेको तत्कालिन सरकारले २०७८ बैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गर्यो । बागमतीमा धेरै पानी बगे तर रेल आउने छाँटकाँट नै छैन । बैशाख २२ गते जारी भएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने अवस्थामा छ । ओली सरकार फेरियो, सरकारको बागडोर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जबरजस्त एजेण्डा स्थापित गरेका शेरबहादुर देउवाको हातमा आयो । उनले कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेको संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरे । अव संविधानतः संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको साउन ३ गतेको मितिले ६० दिन अर्थात असोज ३ गतेसम्ममा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सदन सञ्चालनको अवस्थामा अध्यादेश पेश भएन । जसका कारण रेल चढ्ने सपना अधुरै रहने अवस्थामा छ ।

कानून नबन्दा के हुन्छ ?

आवश्यक जनशक्ति र इञ्जिन ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ । कानून नआउँदासम्म इञ्जिन ल्याउन मिल्दैन । भारतसँगको सम्झौतामा रेलमार्गमा आवश्यक कतिपय जनशक्ति भारतबाट ल्याउने उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी कोनकोन कम्पनीबाट रेल सेट खरिद गरिएको थियो । कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी २६ जना ल्याउने तयारी थियो । तर, कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि सेवा सुविधा कार्यान्वनयमा कानून नै बनेको छैन ।

रेल सञ्चालनका लागि चाहिने इञ्जिन ल्याउन पनि कानूनको अभावमा कठिन हुँदै गएको छ । अहिले भारत सरकारको मातहतमा रहेको केओएकन केओएल रेल कम्पनीले सहमति कार्यान्वयनमा नेपालबाट समस्या भएको बताउँदै आएको छ । कानून नबनाउँदा भारतीय पक्षसँग गरिएको सम्झौता तोड्ने तयारीमा भारतीय रेल कम्पनी रहेको छ । यदि सम्झौता तोडिए नेपालको रेल सपना पनि तोडिनेछ ।

रेल सञ्चालनमा भएका खर्च

पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग सहित बर्दिबास–जयनगर रेल सञ्चालनसम्मका सरकारी योजना रहेका छन् । बर्दिबासदेखि जनकपुरहुँदै भारतको जयनगरसम्म ६९ किलोमिटर रेल मार्गमध्ये कर्थासम्मको ३४ किलोेमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा रेल, मेट्रो रेल, तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको परिकल्पना गरियो । ९ खर्ब ५५ अर्बको लागत अनुमानमा हालसम्म १९ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ३४ किलोमिटर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि ल्याइएको दुई वटा रेलका लागि ८४ करोड १ लाख ४७ हजार खर्च भइसकेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले पनि कानून, नीति नियमको अभावमा रेल सञ्चालन हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुर: सत्तारूढ जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश सांसद शम्भु साहले हाम्रो राजनीति स्कुलिङ् ललिता निवास काण्ड , वाईडवडी काण्ड , भुटानी शरणार्थी काण्ड , सुन काण्ड गर्ने जस्ता नेताहरुबाट नभएको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै सांसद साहले काङ्ग्रेस नेता तथा संसदीय दलका नेता मा. कृष्णा यादवलाई जवाफ तेर्साएका थिए । उनी अस्ति बसेको […]

सिरहा : सिरहाको औरही गाउँपालिका वार्ड न.२ तुलसीपुरमा सडक ढलान कार्यको शिलान्यास भएको छ। सिरहा निर्वाचन क्षेत्र न.२ (१) का प्रदेश सांसद माननीय संजय कुमार यादवले शिलान्यास गरेक हो। शहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी बाट संचालन हुने उक्त योजनाको ठेक्का श्री सरोन एण्ड ब्रदर्श कन्ट्रक्सन लहानले लिएको छ। ठेक्का […]

जनकपुरधाम । बाराको पञ्चवर्षीय मेलाबाट सिरहा फर्किन लागेको स्कार्पियो मध्यराति रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा दुर्घटना भएपछि आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नम्बर खुल्न नसकेको स्कार्पियो चन्द्रनिगाहपुर ४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमै रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । गाडीमा सवार ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र अन्य केहि घाइते भएको रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिए […]