न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,११ भाद्र। नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको प्रायः भाषणबाजी हुँदै आएको छ ।
मुख्य दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणामा समेत रेल सञ्चालन गर्ने बुँदा ‘बोल्ड’ अक्षरमा लेख्दै आएका छन् । अनि जनतालाई रेल चलाउँछौं, पानी जहाज चलाउँछौं भन्दै आश्वासन बाँड्न माहिर नेताहरुले कानून बनाउने बाटो नै छेक्ने गरेका छन् ।
बल्लतल्ल कुर्था–जयनगर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपनि खरिद गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालन अलपत्र छ–कारण कानूनको अभाव । कहिले बन्छ कानून ? कानून बनाउने थलो संघीय संसद राजनीतिक किचलोको कोपभाजनमा पर्ने गरेको छ । रेलवे सम्बन्धमा बनेको विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा अल्झिएको छ । २० महिना अघि नै पेश भएको विधेयकमा छलफल नै हुनसकेन ।
पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको त कुरै छाडौं, कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनमा पनि समस्या सुरु भइसकेको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको असर धेरै कानूनहरु जस्तै रेल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकलाई पनि प¥यो । तर, त्यसअघिको एक वर्षसम्म पनि विधेयकले कानूनको रुप लिन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको यो विधेयक अलमलमा रहँदा ल्याइसकेको रेल पनि सञ्चालनको छेकछन्द छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले रेल सञ्चालनकै लागि भनेर गत बैशाख २२ गते अध्यादेश ल्यायो । रेल वे अध्यादेशलाई न त संसदले स्वीकार गर्न सकेको छ, न विधेयकलाई नै अघि बढाउन सकेको छ । यस्तै अलमलमा रुमलिएको रेल सञ्चालनमा खर्च मात्र बढेको छ ।
रेल सञ्चालनको साइत कहिले ?
कुर्था–जयनगर रेलमार्गमा अरु सबै किसिमका तयारी पूरा भएको छ । भारतसँग खरिद गरेर ल्याइएको रेल घुम्टो ओढाएर धनुषाको इर्नवामै राखिएको ११ महिना पूरा भइसकेकोछ । घुम्टो पनि च्यातिसक्यो अब त रेल चल्ला भन्ने आशा पनि हराउँनै थालिसक्यो । ३५ किलोमिटर मात्र भएपनि सञ्चालन गर्न भएका अबरोधमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । कानून नै छैन, विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रियसभामै अलमलमा छ ।
अध्यादेश ल्याइए पनि संविधानतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा छ । कानूनसम्म ल्याउन नसक्ने सरकारले रेल सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष अनावश्यक खर्च बढाएको बढाएकै छ । तर, घुम्टो ओढाइएको रेलको घुम्टो खोल्ने साइत जुरेको छैन । कानून अभाव हुँदा तत्काल साइत जुरिहाल्ला भन्ने अवस्था पनि छैन । कानून नभएकै कारण भारतीय कम्पनीसँग सामान खरिद र कर्मचारी भर्नासम्मको काम रोकिने अवस्था छ ।
कहाँ अल्झियो रेल सम्बन्धी कानून ?
२०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन दलका तर्फबाट संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी भयो । त्यस घोषणापत्रमा नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने योजना राखियो । निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत पाएको तत्कालिन एमाले र माओवादीकातर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले रेल आइहाल्यो, टिकट काट्न जानुहोस्सम्म भनेका थिए । तर, उनी तीन वर्षको सरकार सञ्चालन गरेर बाहिरिँदासम्म ३५ किलोमिटर मात्रको रेल पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । मूल कारण हो, कानूनको अभाव । तत्कालीन सरकारले २०७६ पुष ९ गते रेल वे सम्बन्धी विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गर्यो । तर, कानून बनाउन जिम्मेवारी पाएको संघीय संसदले आफ्नो पूरा गर्न सकेन ।
रेल चलाइहाल्ने महत्वकांक्षी योजना बुनेको तत्कालिन सरकारले २०७८ बैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गर्यो । बागमतीमा धेरै पानी बगे तर रेल आउने छाँटकाँट नै छैन । बैशाख २२ गते जारी भएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने अवस्थामा छ । ओली सरकार फेरियो, सरकारको बागडोर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जबरजस्त एजेण्डा स्थापित गरेका शेरबहादुर देउवाको हातमा आयो । उनले कानूनहरु बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेको संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरे । अव संविधानतः संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको साउन ३ गतेको मितिले ६० दिन अर्थात असोज ३ गतेसम्ममा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सदन सञ्चालनको अवस्थामा अध्यादेश पेश भएन । जसका कारण रेल चढ्ने सपना अधुरै रहने अवस्थामा छ ।
कानून नबन्दा के हुन्छ ?
आवश्यक जनशक्ति र इञ्जिन ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ । कानून नआउँदासम्म इञ्जिन ल्याउन मिल्दैन । भारतसँगको सम्झौतामा रेलमार्गमा आवश्यक कतिपय जनशक्ति भारतबाट ल्याउने उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी कोनकोन कम्पनीबाट रेल सेट खरिद गरिएको थियो । कम्पनीसँगको समन्वयमा प्राविधिक कर्मचारी २६ जना ल्याउने तयारी थियो । तर, कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि सेवा सुविधा कार्यान्वनयमा कानून नै बनेको छैन ।
रेल सञ्चालनका लागि चाहिने इञ्जिन ल्याउन पनि कानूनको अभावमा कठिन हुँदै गएको छ । अहिले भारत सरकारको मातहतमा रहेको केओएकन केओएल रेल कम्पनीले सहमति कार्यान्वयनमा नेपालबाट समस्या भएको बताउँदै आएको छ । कानून नबनाउँदा भारतीय पक्षसँग गरिएको सम्झौता तोड्ने तयारीमा भारतीय रेल कम्पनी रहेको छ । यदि सम्झौता तोडिए नेपालको रेल सपना पनि तोडिनेछ ।
रेल सञ्चालनमा भएका खर्च
पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग सहित बर्दिबास–जयनगर रेल सञ्चालनसम्मका सरकारी योजना रहेका छन् । बर्दिबासदेखि जनकपुरहुँदै भारतको जयनगरसम्म ६९ किलोमिटर रेल मार्गमध्ये कर्थासम्मको ३४ किलोेमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा रेल, मेट्रो रेल, तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको परिकल्पना गरियो । ९ खर्ब ५५ अर्बको लागत अनुमानमा हालसम्म १९ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ३४ किलोमिटर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि ल्याइएको दुई वटा रेलका लागि ८४ करोड १ लाख ४७ हजार खर्च भइसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले पनि कानून, नीति नियमको अभावमा रेल सञ्चालन हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
