बिपिन यादव,जनकपुरधाम । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन ,सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि बिहिवार छलफल भएको छ ।नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन कर्ता सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधन सहितको विधेयक बैठकमा पेश गरेपछि छलफल भएको हो ।उक्त बैठकमा दफा १५ ( प्रदेश प्रहरी उपर नियन्त्रणको उपदफा ३ मा नेपाल सरकारको निति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रहि प्रदेश प्रहरीले कार्यगर्नु पर्ने एजेन्डालाई बिरोध गर्दै सचेतक अरगरियाले भने “यस्ता प्रावधानले संघीयतालाई कमजोर पार्ने तथा खासगरि प्रदेश नं.२ लाई नियतबस अधिकार बिहिन बनाउन खोजेको स्पष्ट छ ।” बैठकमा प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनका लागि कसरत गरिरहदा संघीय सरकार भन्ने प्रदेशलाई “कमजोर बनाउने , संघीयता विपरीत तथा संविधानका भावना भन्दा फरक विधेयकहरु अघि बढाई रहेको छ । यसकै उदाहरण हो , नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । यसै विधेयक मार्फत संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई केवल एक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने इकाईको रूपमा राख्ने र शासन -प्रशासन भने आफ्नै हातमा राख्ने मनसाय देखिन्छ अरगरियाजी ले भन्नुभएको छ ।”
“खासगरी प्रदेश नं.२ बाट शसकित र त्रसित भई शंकावादको सैद्धान्तिक आधारमा विधेयकहरु मस्यौदा गरिरहेको देखिन्छ । संविधानको परिकल्पना विपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरि शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नदिनु भनेको प्रदेश सरकारलाई अधिकार बिहिन बनाउने एक उपाय नै हो । यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थासंगै प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सुमिपिदा के प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश संसदमा शान्ति सुरक्षाको लागि जवाफ दिन जाला ? यसबाट प्रदेश सरकारलाई पन्छिने याटो त देला तर यसले अराजकतालाई पनि बढावा पक्कै दिनेछ सचेतक जीले भन्नुभएको छ ।” सचेतक अरगरियाले भने “खासमा नेपालको संविधान , २०७२ को भाग -५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाडफाड सम्बन्धि वयवस्था अन्तर्गत धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ , प्रदेश र स्थानीय तहगरि तीन तहको हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । यस्तै संविधान अन्तर्गत अनुसूची.६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीको पहिलो क्रम संख्यामा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । ”
नेपालको संविधानको भाग -५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाडफाड सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत धारा ५७ को उपधारा २ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची -६ मा उल्लेखित बिषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । यी सबै अधिकारहरु प्रदेशमा निहित भएपनि तीन तहको सरकार संघीय , प्रादेशिक तथा स्थानीय तह बाहेक संविधानले कल्पना नै नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था संघीय सरकारले विधेयक मार्फत ल्याउनु गैर संबैधानिक व्यवस्था होइन र ? अरगरियाले भनेको छ ।संविधानको अनुसूची-५ अन्तर्गत संघको अधिकारको सूचीको क्रम संख्या ४ मा केन्द्रीय प्रहरी ,सशस्त्र प्रहरी बल ,राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसंधान ,शान्ति सुरक्षा मात्र संघमा निहित रहने उल्लेख गरेको छ । संघको अधिकार सूचीमा कतैपनि प्रशासन भन्ने शब्दावली उल्लेख नभएकोले प्रदेशको दैनिक प्रशासन स्वत: प्रदेश मातहत पर्छ ।
संविधानको धारा १६२ प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार को उपधारा १ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा निहित हुनेछ । तथा उपधारा २ मा यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रहि प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन ,नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
“शासन व्यवस्था भनेकै प्रशासन हो जुन संविधानले प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यता तर संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा ४ मा भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रहि प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्ने छ, भनी उल्लेख गरेको छ ।” अरगरियाजी ले यस प्रस्तावमा भने”यस्ता प्रावधानले संघीयतालाई कमजोर पार्ने तथा प्रदेश खासगरी प्रदेश नं.२ लाई नियतबस अधिकार बिहिन बनाउन खोजेको स्पस्ट रहेको छ ।”
