न्युजमधेस डेस्क
जनकपुरधाम,३० असार।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान समितिले चुरे जोगाउन माग गर्दै झाडु जुलुस निकालेका छन् ।
जनकपुरधाममा बुधबार अभियानमा सहभागी महिलाहरुले झाडु बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन । प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए । रेल्वे स्टेशनबाट शुरु भएको प्रदर्शन जनकपुरधामको विभिन्न चौकको परिक्रमा गरेको छ । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले विगतमा प्रदेश सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पुनः आन्दोलन भएको जनाए । उनका अनुसार सुकुम्वासीको नाउँमा गलत व्यक्तिले चुरे तथा वनजंगलको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । सरकारलाई त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउन प्रदर्शन भएको उनले बताए । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका प्रतिनिधिहरु ०७८ भदौमा अनसन बसेका थिए । सोही क्रममा प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते तीन बुंदे सम्झौता गरेको थियो । सरकारले गरेको सम्झौता अविलम्व सार्वजनिकगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तराई मधेशका भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पुनः अभियानले अगाडि सारेका छन् । अव्यवस्थित वसोबासीहरु भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको हुनाले तत्काल भूमि अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानिय सरकारद्वारा उठीवास लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र वनजंगल तथा चुरे क्षेत्रमा आयोगको मिलेमतोमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
आयोगले वास्तविक भूमिहीन, दलितलाई जग्गा नदिएर नक्कली धनाढय व्यक्तिलाई दिने गरेको अभियानको आरोप छ । आयोगकै पदाधिकारीको संलग्नतामा चुरे मास्ने काम भइरहेको उनीहरुको ठहर छ । अभियानले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरधाम र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई एकसाथ ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । त्यस्तै हिजो (मंगलबार) लालटेन जुलुस निकालेर सरकार विरुद्ध प्रर्दशन गरेका थिए । अभियानले बुधबार (आज) असार २९ गते झाडु जुलुस निकालोको छ भने भोली ३० गते बिहीबार जनकपुरधाम बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । चुरे संरक्षणमा जोड दिए पनि हरेक वर्ष चुरे विनाश भइरहेको छ । चुरेलाई जोगाउन नसकिए सम्पूर्ण तराई मधेश आगामी केही वर्षमा मरुभूमि हुने विज्ञहरुले चेतावनी दिन थालेका छन् । चुरे विनाशको प्रमुख कारण सरकारको अदूरदर्शी विकास योजना, ठेकेदारहरुसितको साझेदारी रहेका छन् । चुरे संरक्षणको कुरा गर्ने नेताहरुकै संरक्षणमा अवैध रुपमा उत्खनन भइरहेको छ ।
