न्युजमधेस डेस्क
धनुषा,३२ असार।
धनुषाको स्थानीय तहले धमाधम करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । जिल्लामा १८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैला नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकाले सूचना नै सार्वजनिक गरेर अस्थायी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएका छन् ।
बटेश्वर गाउँपालिकाले असार २२ गते करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने तथा हाजिरीसमेत नगराउने निर्णयसहितको सूचना जारी गरेको छ ।
सबैला नगरपालिकाले असार २७ गते सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि म्याद नहुँदासम्म कार्यालयमा हाजिर नगर्न र नगराउन मातहतका निकायका निर्देशन दिएको छ ।
बटेश्वर गाउँपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णण्विरुद्ध करार तथा दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीले बिरोध जनाएका छन् । करारका कर्मचारी लालबाबू महतोले करारका सबै कर्मचारीलाई एकै पटक हटाउनु कार्यपालिकाको गलत निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यसम्पदानको मुल्याङ्कनको आधारमा हटाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
मुल्याङ्कनको आधारमा जुन कर्मचारीले कामै नगरी तलबभत्ता खाइरहेको छ कार्यसम्पदान चित्तबुभ्mदो छैन त्यस्ता कर्मचारीलाई मात्र हटाउन पाउँछ । नियतवश करारका सबै कर्मचारी हटाउन म्याद थप नगर्ने निर्णय मान्य नहुने, महतोले भन्नुभयो ।
बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राअशशिष महताले करारका कर्मचारीको साउन १ गते म्याद समाप्त भइरहेकोे जानकारी मात्रै गराएको बताउनुभयो । उहाँले पालिकामा २५ जना करारका कर्मचारी कार्यरत रहेको बताउँनुहँदै म्याद थप बारे कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकारवादी दिपेन्द्र सिंहले कार्यसम्पादनको आधारमा कामै नगर्ने करारका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने प्रावधान भएपनि यसरी सूचना नै सार्वजनिक गर्नु मानव अधिकारीको उल्लघङ्न भएकोे बताउनुभयो । उहाँले यसरी कर्मचारी हटाएर नयाँ भर्ना गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने हुँदा पुरानै कर्मचारीलाई अनुभवको आधारमा म्याद थप गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मानअधिकारवादी सिंहले गृहमन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले कार्य प्रगति मुल्याङ्कन बिना करारका कर्मचारीलाई नटाउनु भनी पत्र पठाएको भएपनि स्थानीय तहबाट त्यसको वेवास्ता भएको भन्नुभयो ।
वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी राखिएका कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउन थालेका हुनसक्ने राजनीतिकर्मी मनोज महतोले बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट
