न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,१५ श्रावण ।निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यतासम्बन्धी विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गरिराख्न निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्माले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरुलाई यस्ताे आग्रह गरेका हुन्।
आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मतदाता परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नु भनेको छ। विज्ञप्तिमा आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रका आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।
आयोगले राजनीतिक दलहरुमा केन्द्रीय समितिदेखि वडा र टोल तहसम्मका समिति र संगठन र विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा क्षेत्र र विधागत संगठनको विवरण पनि तयार गरि बुझाउन भनेको छ। निर्वाचन आयोगले कुन तहसम्मको सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्नुे भन्नेबारे केही खुलाएको छैन। तर संघीयदेखि स्थानीय तहमा विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको छ।
आयाेगले केही दिन यता विभिन्न आमसञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टिकाटिप्पणीप्रति आफ्नाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेकाे व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यहोराको जानकारी गराइ त्यसअनुसार गरेकाे पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।’
नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १४२ को पूर्ण रुपले पालना गर्न गराउन पनि आयोगले भनेको छ।
सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर या नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहानामा प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट विधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेका व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानप्रति आयोगले दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसरी सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलको हुने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधानबमोजिम अद्यावधिक गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई कानून बमोजिम गर्न भनेको छ।
