न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम ,१५ श्रावण। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ कि शान्तिदेवी महरा आइतबार काखे नानीसहित आएर सडकमै सुतिन् । जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि सडकमै सुतेर उनले नानीलाई आफ्नो छातीमा सुताइन् ।
‘दुई धुर गाउँ ब्लकको जग्गामा सानो टहरा बनाएर बस्दै परिवारका चार जना आएका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले पटक–पटक जग्गा उपलब्ध गराउने बताए पनि नदिँदा बाध्य भएर यस किसिमको आन्दोलनमा सहभागी भएकी छु ।’
उनी तीन महिनादेखि सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्तिका निम्ति भइरहेको विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको बताइन् ।
बचियादेवी मण्डल खत्वेको परिवारमा ८ जना छन् । कमाउने उनी र उनका पति । बस्नका लागि आफ्नै १ धुर जग्गा पनि छैन । त्यहीं भएर लामो समयदेखि जनकपुरधाम–१६ स्थित पुल्चोकमा घर भाडा लिएर बसिरहेका छन् उनको परिवार । सरकारले घर बनाउन थोरै पनि जग्गा नदिएको भन्दै उनी पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भइन् ।
‘सरकारले चारैतिरको जंगल काटेर सुकुम्बासीको नाममा वितरण गरिरहेको सुनेकी छु । तर म जस्ताले त अहिलेसम्म जग्गा पाएकै छैनौं’ उनले भनिन् ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर घर भाडा तथा परिवारको छाक टार्दै आएको बताउँदै बचियादेवीले राति खाए दिनका लागि सोंच्नुपर्ने स्थितिमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसकिने बताउँछिन् ।
देवपुर रुपैठाकी कौशिलादेवी महतो पनि काखे नानीसहित सडकमा सुत्ने आन्दोलनमा सरिक भइन् । ५ धुर जग्गा भाडामा लिई सानो झुप्रो बनाएर ५–५ जनाको परिवार बस्दै आएको उनी बताउँछिन् ।
शान्तिदेवी, बचियादेवी, कोशिलादेवीजस्तै सयौं महिला र पुरुष आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि सुतेर सरकारको विरोध गरेका छन् । सरकारले दलित, गरीब, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने आश्वासन मात्रै दिँदै आएको र हालसम्म नदिएको भन्दै सरकारविरुद्ध सुतेरै नाराबाजी गरेका छन् ।
उनीहरु चुरे तथा वन जंगल अभियानी एवं सुकुम्बासी अभियानको अगुवाइमा पछिल्लो एक बर्षयता जनकपुरधाम केन्द्रित नियमित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका नेतालाई ज्ञापन बुझाउँदै उनीहरुले दिउँसै लालटिन बालेर, झाडू बोकेर प्रदर्शन गर्दै अहिले रिले अनसन सुरु गरेका छन् । रिले अनसन बसिरहेकै अवस्थामा आइतबार सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरिएको छ ।
हुन त सरकारले प्रत्येक बर्ष सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग बनाउँछ, तर सुकुम्बासीले पाइनरहेको यो आन्दोलन एउटा उदाहरण हो ।
आन्दोलनकारीका अनुसार सरकारले सुकुम्बासीलाई दिएको भन्दै वन उजाड गर्दै आएपनि वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाइरहेका छैनन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनीलकुमार यादव मधेशका भूमिहीन, सुकुम्बासी सदियौंदेखि घरको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहेपनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् ।
‘चुरे वन जंगल भूमिहीनको नाममा विनाश गरिरहेको छ, तर वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाइनसकेको अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर जंगल पनि विनाश हुँदै जाने र अर्काेतर्फ सुकुम्बासीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहनु सरकारको अकर्मण्यता हो ।’
यही दुई मुद्दा बोकेर पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको बताउँदै उनी अब पनि सरकारले नसुने रिले अनसनलाई जारी राख्दै अझ सशक्त आन्दोलन थालिने बताउँछन् ।
सरकार मौन
आन्दोलनकारीहरुको अर्काे माग छ–सिरहामा मारुती सिमेन्ट उद्योगले कब्जा गरेको सार्वजनिक वनको जग्गा फिर्ता होस् । झण्डै एक बर्षअघि उद्योगले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गराउने प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरेको संयोजक यादवले बताए ।
सिरहाको चन्द्रोदयपुर ८ को कित्ता नम्बर २०० को १७ कट्टा १० धुर, किता नम्बर २०२ को १५ कट्टा ६ धुर र कित्ता नम्बर २०६ को एक बिघा सातकट्टा आठ धुर सार्वजनिक वनको जग्गा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राठीको नाममा कित्ताकाट गरी अतिक्रमण गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
संयोजक यादवले प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए पनि सार्वजनिक नगरिरहेको बताए ।
पूरक समिति बनाएका छौं : मन्त्री महतो
प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुद्यन महतो छानबिनका दौरान भइरहेको प्रगतिको विषयमा आन्दोलनकारीलाई बोलाएरै जानकारी गराइसकिएको बताउँछन् ।
‘उनीहरुलाई सबै थोक जानकारी गराइसकेको छु’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा मारुती सिमेन्टको सन्दर्भमा भएको छानबिन समितिले अपूरो काम गरेकाले सार्वजनिक गरिएन् । अहिले पूरक समिति बनाएर छानबिनमा खटाएका छौं ।’
मन्त्री महतो संघबाट पनि मारुती सिमेन्ट उद्योगको सन्दर्भमा छानबिन समिति बनाएको र हामीले पनि समिति बनाएका बताए । ‘केन्द्रबाट पनि छानबिन भइरहेकाले प्रतिक्षा त गर्नुपर्यो ! सुकुम्बासीको विषयमा म केही भन्दिनँ’ उनले भने ।
यसअघिका मन्त्रीले ८ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउँदा उनीहरुले कभरिङ लेटरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ५ सदस्यीय मात्रै रहेको बताएको र हस्ताक्षर २ जनाले मात्रै गरेका कारण त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको बताए ।
‘त्यो पूरक थिएन्,त्यसैले सार्वजनिक गरेनौं’ मन्त्री महतोले भने, ‘हामी पूरक समिति बनाएर छानबिनका लागि पठाएका छौं । त्यो आएपछि २–४ दिनमा सार्वजनिक गर्छौं ।’
