०७ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
24-10-2025 , Fri
×

नो नट अगेन फेसबुक पेज विरद्ध कार्वाही अघि नबढाउन सर्वाेच्चकाे आदेश

Logo
प्रकाशित आइतबार, कार्तिक २०, २०७९

न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं ,२० कार्तिक। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।

आयोगको सो कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]