काठमाडौं,९ जेष्ठ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा.सिके राउतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संघीयता बिरोधी भएको बताए।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा तीनपटक मात्रै संघीयता उल्लेख गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पाँच लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शितगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि, उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणालीको लक्ष्य सरकारले लिनु भने राम्रो भएको बताए।
‘यस नीति तथा कार्यक्रम ७० पानाको छ, त्यसमा केवल तीनपटक संघीयता उल्लेख गरिएको छ। संघीयतालाई सबल गर्ने खालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन । म आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो संघीयता बिरोधी देखिएको छ । संघीयताको उच्चारण तीन पटक मात्रै गरिएको छ।’ राउतले भने, ‘बुँदा नम्बर १९ मा के मात्रै लेखिएको छ भने वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संघीयता बारेमा ल्याएको छैन । यसप्रति सरकार र नीति, निर्माताहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । संघीयताका विभिन्न मुद्दाहरू प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनका विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ।’
उनले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी ‘विशेष रेस्क्यु प्याकेज’ घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
