काठमाडौं,१५ जेष्ठ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीले देशभर लिएको ठेक्काको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण प्राप्त हुनेगरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताएका छन् ।
सोमबार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस प्रणालीका अधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्काको प्रगति अनुगमन गर्ने बताए ।
‘अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिए सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र रद्द गरी कारबाही गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ मन्त्री महतले भने । उनले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोतसाधन छर्ने प्रबृत्तिमा सुधार गरिने बताए ।
‘क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र ठूला, रणनीतिक महत्त्वका छिटो प्रतिफल र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ती लगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जानसक्ने आयोजनालाई मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारले निति लिएको छ ।’
विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए । यस्तै आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चत मापदण्ड बनाइने उनको भनाइ छ ।
