काठमाडौं,१२ असार ।चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) लाई परिपत्र गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भुक्तानी निकासीका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आवको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालू आवमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आव सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनी बताउँछन्।
‘चालू आवमा भएको खर्चको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र हुन नसकेको अवस्थामा र आगामी आवको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता मरासिनीले सम्बन्धित कार्यालय र लेखा उत्तरदायी अधिकारी त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आव सुरु हुनु सात दिनअगावै चालू आवका सबै खाता बन्द हुन्छन्। चालू आवको भुक्तानी मिलान आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छन्। यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका रहँदैन’, उनले भने।
आवको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आव २०७८/७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब रु छ अर्ब बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो। ठूलो सङ्ख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो।
एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाब दिएका थिए।
