०१ फाल्गुण २०८१, शुक्रबार
14-02-2025 , Fri
×

नो भोट र समानुपातिकमा सीमा राख्ने कानुन बन्दै

Logo
प्रकाशित मंगलबार, आषाढ १९, २०८०

काठमाडौँ,१९ असार । निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका अस्पष्टता, अपारदर्शीता, शक्तिको दुरुपयोग र विभिन्न आयामलाई कायम गर्दै निर्वाचनलाई सभ्य र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । निर्णयहरु हेर्दा निर्वाचन कानूनमा व्यापक सुधारको संकेतसहित व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समग्रमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा के छन् त ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारसहित कानून ल्याउन भन्दै मस्यौदा तयार पारेर सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृहमन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गर्ने गरि आयोगले निर्वाचन कानूनमा व्यापक हेरफेर गर्यो । मौजुदा कानूनमा देखिएका अस्पष्टता र निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरुले गर्ने चलखेलसहित समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने गरि कानून संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानूनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, तीन तहको कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति कार्यकालभर सोहि क्षेत्रको उपचुनावबाहेक अन्यमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली संकलन गर्ने, समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने, महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्ने लगाएतका विभिन्न नयाँ कानूनको मस्यौदा समेत तयार पारेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शक्ति र सत्ताको वरिपरि रहेकाले मात्रै फाइदा लिने परम्परा जस्तै बन्न पुगेको छ । अझं निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरु विभिन्न क्षेत्र खाली गराएरै निर्वाचित हुने कोसिस जसरी गर्ने गरेका छन, यस्तो विषयलाई नयाँ कानूनले धेरै हदसम्म समाधानको बाटो निकाल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानदेखि नामावली संकलनको व्यवस्थाले पनि मतदानमा सहभागीताको विषय थप उल्लेख्य रहने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अझं निर्वाचन आयोगले नो भोटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

अब मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत दिन्न भ्नन पाउने भएका छन् । यसरी पचास प्रतिशत भन्दा बढिले मत दिन्न भनेमा निर्वाचन नै रद्द हुने व्यवस्थाले निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रलाई सुदृऋ पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरु दोहोर्याएर उम्मेदवार बन्ने, समानुपातिकमा पटक–पटक लाभ लिने स्थितिको अन्त्यका लागि आयोगले तयार पारको मस्यौदाले सुधारको संकेत समेत दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुर: सत्तारूढ जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश सांसद शम्भु साहले हाम्रो राजनीति स्कुलिङ् ललिता निवास काण्ड , वाईडवडी काण्ड , भुटानी शरणार्थी काण्ड , सुन काण्ड गर्ने जस्ता नेताहरुबाट नभएको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै सांसद साहले काङ्ग्रेस नेता तथा संसदीय दलका नेता मा. कृष्णा यादवलाई जवाफ तेर्साएका थिए । उनी अस्ति बसेको […]

सिरहा : सिरहाको औरही गाउँपालिका वार्ड न.२ तुलसीपुरमा सडक ढलान कार्यको शिलान्यास भएको छ। सिरहा निर्वाचन क्षेत्र न.२ (१) का प्रदेश सांसद माननीय संजय कुमार यादवले शिलान्यास गरेक हो। शहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी बाट संचालन हुने उक्त योजनाको ठेक्का श्री सरोन एण्ड ब्रदर्श कन्ट्रक्सन लहानले लिएको छ। ठेक्का […]

जनकपुरधाम । बाराको पञ्चवर्षीय मेलाबाट सिरहा फर्किन लागेको स्कार्पियो मध्यराति रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा दुर्घटना भएपछि आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नम्बर खुल्न नसकेको स्कार्पियो चन्द्रनिगाहपुर ४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमै रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । गाडीमा सवार ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र अन्य केहि घाइते भएको रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिए […]