काठमाडौँ,१९ असार । निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका अस्पष्टता, अपारदर्शीता, शक्तिको दुरुपयोग र विभिन्न आयामलाई कायम गर्दै निर्वाचनलाई सभ्य र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । निर्णयहरु हेर्दा निर्वाचन कानूनमा व्यापक सुधारको संकेतसहित व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समग्रमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा के छन् त ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारसहित कानून ल्याउन भन्दै मस्यौदा तयार पारेर सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृहमन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गर्ने गरि आयोगले निर्वाचन कानूनमा व्यापक हेरफेर गर्यो । मौजुदा कानूनमा देखिएका अस्पष्टता र निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरुले गर्ने चलखेलसहित समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने गरि कानून संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानूनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, तीन तहको कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति कार्यकालभर सोहि क्षेत्रको उपचुनावबाहेक अन्यमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली संकलन गर्ने, समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने, महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्ने लगाएतका विभिन्न नयाँ कानूनको मस्यौदा समेत तयार पारेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शक्ति र सत्ताको वरिपरि रहेकाले मात्रै फाइदा लिने परम्परा जस्तै बन्न पुगेको छ । अझं निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरु विभिन्न क्षेत्र खाली गराएरै निर्वाचित हुने कोसिस जसरी गर्ने गरेका छन, यस्तो विषयलाई नयाँ कानूनले धेरै हदसम्म समाधानको बाटो निकाल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानदेखि नामावली संकलनको व्यवस्थाले पनि मतदानमा सहभागीताको विषय थप उल्लेख्य रहने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अझं निर्वाचन आयोगले नो भोटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
अब मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत दिन्न भ्नन पाउने भएका छन् । यसरी पचास प्रतिशत भन्दा बढिले मत दिन्न भनेमा निर्वाचन नै रद्द हुने व्यवस्थाले निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रलाई सुदृऋ पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
उम्मेदवारहरु दोहोर्याएर उम्मेदवार बन्ने, समानुपातिकमा पटक–पटक लाभ लिने स्थितिको अन्त्यका लागि आयोगले तयार पारको मस्यौदाले सुधारको संकेत समेत दिएको छ ।
