२३ कार्तिक २०८१, शनिबार
09-11-2024 , Sat
×

बालविवाह : २० वर्ष नपुगी बिवाह गर्ने समस्या

Logo
प्रकाशित शनिबार, भाद्र १४, २०७६

काठमाडौ ।स्त्री र पुरुषका बीचमा पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ । चलनचल्तीमा कतै कतै बिहे गर्ने भन्ने चलन पनि छ । विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ ।
शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको बुझिन्छ ।
बालविवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम जस्ता समुदायमा बढी पाइन्छ । यादव लगायत अन्य समुदायमा पनि धेर थोर समस्या छ । त्यसो त नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देश मध्ये दशौँ स्थानमा पर्दछ । दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नेपालको बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्युदर बढी छ ।

युनिसेफले सन २०१५ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार सप्तरी बालविवाह बढी हुने जिल्लाहरूमा पहिलो स्थानमा पर्दछ । नेपालमा हुने वाषिर्क बालविवाहको ८३ प्रतिशत सप्तरी जिल्लामा हुने गर्छ । राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको बाल विवाह प्रदेश नं २ मा अझ जटिल समस्याको रुपमा छ ।

किन हुन्छ बाल विवाह ?

१. अभिभावकहरूले घरमा काम गर्ने मान्छेको संख्या बढाउन छोराको कमै उमेरमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

२. कम उमेरमा विवाह गर्दा पुण्य प्राप्ती हुन्छ भन्ने परम्परागत विश्वास तथा दाईजो, छोरीको उमेर बढ्दै जाँदा दाइजोको रकम बढ्दै जान्छ । छोरीको कम उमेरमा विवाह गर्नुको मुख्य कारण मध्ये दाइजो पनि पर्छ ।

३. गरिबी र विभेदका कारणले छोरीको बाल विवाह भएको देखिन्छ ।

४. अभिभावकमा शिक्षा तथा चेतनाको कमी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी नहुँनु ।

समुदायका मानिसहरूले सामाजिक मूल्य, इज्जतका कारण वालविवाहबिरुद्ध बोल्नसकेका छैनन् , बाल विवाहबिरुद्धका उजुरीहरू दर्ता भएका छैनन् । खराब राजनीतिक अबस्थाका कारण बाल विवाह बिरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बाल विवाहले निम्त्याउने समस्या

बाल विवाहले निम्त्याउने समस्याको बारेमा धेरै अभिभावकलाई जानकारी छैन । केही गैरसरकारी संघ संस्थाले धेरथोर चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको पाइन्छ । तर, अब यसमा तीन तहको सरकार यसमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
वाल विवाहले निम्त्याउने समस्या यस्ता छन्-

१. शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार हुने स

२.बालविवाहपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारसमेत गुमाउँछन् ।

३.घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने

४. कमै उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम उच्च हुन्छ । अपांगता भएका सन्तान जन्मन सक्छन् ।

५. विवाहपछि बालवालिकाको पढाइ बिग्रन्छ, बिरामी हुने, छिटो विवाह गर्दा छिटो बच्चा जन्मने, बालबालिकाको मानसिक शक्तिको विकास हुनबाट वञ्चित हुन्छ ।

६. गर्भा अवस्था तथा सुत्केरी हुँदा घरपरिवारबाट सहयोगी ब्यबहार नहुने, शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन पाउँदैन ।

७. व्यवहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै जीवन बर्बाद हुन सक्ने, यौनांगलाई हानी हुनसक्ने र परिवार चलाउन गार्हो हुने ।

समाधानका उपायहरू

बाल विवाह, बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै होइन, विकास र समृद्धिको बाधक हो । तसर्थ यसको उन्मुलन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथाहरु सदाका लागि हटाउनुपर्छ।स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले चाहेमा यो संभव छ । अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ । यसका लागि-

१.बाल विवाहको उन्मूलन गर्न विशेष गरी छोरीहरुको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. बाल विवाह पुराना परम्परागत संस्कृति र जातीय व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो, सर्वप्रथम त्यस्ता कुसंस्कार

र जातीय व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ ।

३. समुदायसँग नजिक स्थानीय सरकार रहन्छ, उसले बाल विवाह विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाल विवाह गर्ने, गराउनेलाई सामाजिक बहिस्कार गर्न सक्नुपर्छ ।

४. बाल विवाह र दाइजोको समस्या बढी भएको समुदायका मानिसले बिना दाइजो उमेर पुगेर विवाह गर्दा सम्मान गर्नुपर्छ । बाल विवाह एवं दाइजोमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानले यस्ता कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

बाल विवाह गैरकानुनी हो, यसबाट बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको अवसर र रहर सबै गुमाउनुपर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस्तो गलत परिपाटीका विरुद्ध संगठित आवाज उठ्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।- अनलाइन खबर

(डा.सीके सिंह वालविवाह एवं दाइजोमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्)

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बागमती, १२ कात्तिक  । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा रु २२ करोड ८१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा सो कार्यालयले रु २२ करोड ८१ लाख ४७ हजार आठ सय […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]