०६ कार्तिक २०८१, बुधबार
23-10-2024 , Wed
×

बालविवाह : २० वर्ष नपुगी बिवाह गर्ने समस्या

Logo
प्रकाशित शनिबार, भाद्र १४, २०७६

काठमाडौ ।स्त्री र पुरुषका बीचमा पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ । चलनचल्तीमा कतै कतै बिहे गर्ने भन्ने चलन पनि छ । विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ ।
शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको बुझिन्छ ।
बालविवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम जस्ता समुदायमा बढी पाइन्छ । यादव लगायत अन्य समुदायमा पनि धेर थोर समस्या छ । त्यसो त नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देश मध्ये दशौँ स्थानमा पर्दछ । दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नेपालको बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्युदर बढी छ ।

युनिसेफले सन २०१५ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार सप्तरी बालविवाह बढी हुने जिल्लाहरूमा पहिलो स्थानमा पर्दछ । नेपालमा हुने वाषिर्क बालविवाहको ८३ प्रतिशत सप्तरी जिल्लामा हुने गर्छ । राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको बाल विवाह प्रदेश नं २ मा अझ जटिल समस्याको रुपमा छ ।

किन हुन्छ बाल विवाह ?

१. अभिभावकहरूले घरमा काम गर्ने मान्छेको संख्या बढाउन छोराको कमै उमेरमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

२. कम उमेरमा विवाह गर्दा पुण्य प्राप्ती हुन्छ भन्ने परम्परागत विश्वास तथा दाईजो, छोरीको उमेर बढ्दै जाँदा दाइजोको रकम बढ्दै जान्छ । छोरीको कम उमेरमा विवाह गर्नुको मुख्य कारण मध्ये दाइजो पनि पर्छ ।

३. गरिबी र विभेदका कारणले छोरीको बाल विवाह भएको देखिन्छ ।

४. अभिभावकमा शिक्षा तथा चेतनाको कमी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी नहुँनु ।

समुदायका मानिसहरूले सामाजिक मूल्य, इज्जतका कारण वालविवाहबिरुद्ध बोल्नसकेका छैनन् , बाल विवाहबिरुद्धका उजुरीहरू दर्ता भएका छैनन् । खराब राजनीतिक अबस्थाका कारण बाल विवाह बिरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बाल विवाहले निम्त्याउने समस्या

बाल विवाहले निम्त्याउने समस्याको बारेमा धेरै अभिभावकलाई जानकारी छैन । केही गैरसरकारी संघ संस्थाले धेरथोर चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको पाइन्छ । तर, अब यसमा तीन तहको सरकार यसमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
वाल विवाहले निम्त्याउने समस्या यस्ता छन्-

१. शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार हुने स

२.बालविवाहपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारसमेत गुमाउँछन् ।

३.घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने

४. कमै उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम उच्च हुन्छ । अपांगता भएका सन्तान जन्मन सक्छन् ।

५. विवाहपछि बालवालिकाको पढाइ बिग्रन्छ, बिरामी हुने, छिटो विवाह गर्दा छिटो बच्चा जन्मने, बालबालिकाको मानसिक शक्तिको विकास हुनबाट वञ्चित हुन्छ ।

६. गर्भा अवस्था तथा सुत्केरी हुँदा घरपरिवारबाट सहयोगी ब्यबहार नहुने, शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन पाउँदैन ।

७. व्यवहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै जीवन बर्बाद हुन सक्ने, यौनांगलाई हानी हुनसक्ने र परिवार चलाउन गार्हो हुने ।

समाधानका उपायहरू

बाल विवाह, बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै होइन, विकास र समृद्धिको बाधक हो । तसर्थ यसको उन्मुलन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथाहरु सदाका लागि हटाउनुपर्छ।स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले चाहेमा यो संभव छ । अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ । यसका लागि-

१.बाल विवाहको उन्मूलन गर्न विशेष गरी छोरीहरुको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. बाल विवाह पुराना परम्परागत संस्कृति र जातीय व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो, सर्वप्रथम त्यस्ता कुसंस्कार

र जातीय व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ ।

३. समुदायसँग नजिक स्थानीय सरकार रहन्छ, उसले बाल विवाह विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाल विवाह गर्ने, गराउनेलाई सामाजिक बहिस्कार गर्न सक्नुपर्छ ।

४. बाल विवाह र दाइजोको समस्या बढी भएको समुदायका मानिसले बिना दाइजो उमेर पुगेर विवाह गर्दा सम्मान गर्नुपर्छ । बाल विवाह एवं दाइजोमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानले यस्ता कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

बाल विवाह गैरकानुनी हो, यसबाट बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको अवसर र रहर सबै गुमाउनुपर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस्तो गलत परिपाटीका विरुद्ध संगठित आवाज उठ्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।- अनलाइन खबर

(डा.सीके सिंह वालविवाह एवं दाइजोमुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्)

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधाम क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको गुठी संस्थानको जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आज यहाँ सुरु गरिएको ‘सस्तो बजार’को उद्घाटन गर्दै अतिक्रमणमा परेको गुठीको जग्गाको सदुपयोग गर्न त्यसलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन पहल भइरहेको बताए । उनले जनकपुरधामको ५२ बिघा […]

वीरगञ्ज ,३१ भदौ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारले उद्योग र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी गर्ने कार्यविधि बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमीमञ्च मधेस प्रदेश च्याप्टरको आज वीरगञ्जमा आयोजित समुद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले उद्योग र व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भने उहाँहरुका समस्या समाधान […]