काठमाडौं,२८ साउन। काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । न्यायिक समितिमा पसलहरू बन्द गराइदिन, सटर खालि गराइदिन, कोठा खालि गराइदिन लगायतका उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढेको बताइन् । उनले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरीहरू बन्द गराइदिन र खालि गराइ पाउँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताइन् । न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई हेर्दा काठमाडौँमा यस किसिमका सङ्केत देखिन राम्रो उनको भनाइ छ । यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको मुद्दाहरू हेरिरहँदा धेरैजसो अहिले पसलहरू बन्द गर्ने र सटर खालि गर्नुप¥यो, कोठा खाली गरिदिनुप¥यो भन्ने खालका विषय बढी आउन थालेको छ । न्यायिक समितिको इजलास बस्दाखेरी दशवटा हे¥यो भने आठ वटा जति त कोठा खाली गराइपाउँ, सटर खाली गराइ पाउँ, सहकारी भाग्यो अब खालि गर्नुप¥यो भन्ने खालका यस्ता विषयहरु बढी आउन थालेको छ । यसको सङ्केत पक्कैपनि राम्रो होइन । अहिले बजारमा धेरै पसलहरू बन्द हुन थालेको सङ्केत पनि हो । धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दी आभाष गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्ने पनि यसले सङ्केत दिन्छ । यस्ता खालका विषयवस्तुहरु बढी आउन थालेको छ । र क्रम बढ्न थालेको छ । हरेक हप्ता यसका अपडेट लिदाँखेरी प्रतिशतमा बढ्न थालेको छ ।’
उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्यांकनलाई तिब्रता दिने बताइन् । उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
उपप्रमुख डङ्गोलले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नु नभएको बताइन् ।
