०५ कार्तिक २०८२, बुधबार
22-10-2025 , Wed
×

शिक्षा क्षेत्रमा माफियाको ताण्डव तोड्न शिक्षकहरुसँग मन्त्री यादवले आग्रह

Logo
न्यूज मधेश प्रकाशित बिहिबार, साउन ३२, २०८०

जनकपुरधाम,३२ साउन । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९’को विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुलाई मधेशका शिक्षा तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री महेश यादवले आफ्नो साथ रहेको बताएका छन् ।

प्रदेशभरका शिक्षकहरुले आज जनकपुरधामस्थित मधेश भवन पुगेर प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०७९’ परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । तीन घण्टा धर्नासमेत बसेका शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आन्दोलनमा आफ्नो साथ र समर्थन रहने बताए ।

उनले शिक्षा ऐन जनमुखी हुनुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरु विश्वस्त हुनुस् । तपाईंहरुको धारणालाई समेटेर अगाडि बढ्छौं । तपाईंहरुले पनि आफ्नो भूमिका र दायित्व इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नुहोला’, मन्त्री यादवले भने ।

शिक्षा क्षेत्रमा माफियाको ताण्डव रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्न शिक्षकहरुसँग मन्त्री यादवले आग्रहसमेत गरे ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विगतमा भएको ३०बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिविपरीत आएको र त्यसमा २०७५ साल तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने मागसमेत नसमेटिएकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]