काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।
सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानुनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेवल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति खानले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकास सम्भव नभएको बताए ।
सभापति खानले विकसित मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गरे । उनले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनको लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर देश विकासको निम्ति एकीकृत ऐन कानुनहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सभापति खानले क्रसर उद्योग खोल्नको लागि १३ वटा मन्त्रालय धान्नुपर्ने अवस्थाको अत्य हुनुपर्ने बताए । उनले एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई दोषारोपण लगाउने काम गर्न नहुने भन्दै एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सभापति खानले क्रसर उद्योगहरुमा देखिएका बेथितिहरु गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाहरुका मेयरहरुका कारण भइरहेको बताए । उनले चुरे संरक्षणभन्दा पनि नदीको संरक्षण महत्त्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै चुरे संरक्षणको नाममा अर्बौंको बजेट माग्ने तर त्यहाँ मरुभूमिकरणतिर लैजाने काम भएको आरोप लगाए ।
