३१ आषाढ २०८१, सोमबार
15-07-2024 , Mon
×

एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पेशी

Logo
न्यूज मधेश प्रकाशित मंगलबार, मंसिर १९, २०८०

काठमाडौं । आफूमाथि करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।

एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट(आईसीएसआईडी)मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा कर विवाद भएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दावी एनसेलको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले त्यसअघि नै पूजीगत लाभकर लिइसकेको छ । २०७७ पुसमा स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनीलाई टेलियासोनेराले आजिआटालाई बेचेको थियो । तत्कालीन विनिमय दर अनुसार, एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ गरेको भनी त्यसका आधारमा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले रिट निवेदनमा आयकर ऐन बमोजिम कर तिरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाले फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने दावी गरेको छ । कर निर्धारण गर्ने हदम्याद सकिएको अनि एनसेलको लाभहानीविना कर निर्धारण हुन नसक्ने भन्दै उसले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेपछि २०७७ माघमा एन्सेलले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दुवै रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइको मिति नजिकिदै गर्दा आजियाटाले शेयर बेचेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटका सम्बन्धमा उठेका सवाल छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मधेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बजेटका सम्बन्धमा उठेका सवालबारे आवश्यक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले समितिको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार […]

काठमाडौँ । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिराका कारण हालसम्म एक सय आठ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अविरल वर्षाको कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरालगायत विपद्मा परी आज दिउँसोसम्म एक सय आठ जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ उपत्यकामा दुई जना, कोशी […]

जलेश्वर । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनारले मुद्दामा सफाइ पाएपछि आजदेखि पुनः कार्यभार सम्हालेका छन् । उनीसहित उपप्रमुख रौशन खातुन, वडा नं १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झा, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल र अधिकृत धिरेन्द्र झाले पनि सफाइ पाएपछि आजैदेखि कार्यभार सम्हालेका […]