३१ आषाढ २०८२, बुधबार
16-07-2025 , Wed
×

एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पेशी

Logo
न्यूज मधेश प्रकाशित मंगलबार, मंसिर १९, २०८०

काठमाडौं । आफूमाथि करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।

एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट(आईसीएसआईडी)मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा कर विवाद भएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दावी एनसेलको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले त्यसअघि नै पूजीगत लाभकर लिइसकेको छ । २०७७ पुसमा स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनीलाई टेलियासोनेराले आजिआटालाई बेचेको थियो । तत्कालीन विनिमय दर अनुसार, एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ गरेको भनी त्यसका आधारमा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले रिट निवेदनमा आयकर ऐन बमोजिम कर तिरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाले फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने दावी गरेको छ । कर निर्धारण गर्ने हदम्याद सकिएको अनि एनसेलको लाभहानीविना कर निर्धारण हुन नसक्ने भन्दै उसले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेपछि २०७७ माघमा एन्सेलले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दुवै रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइको मिति नजिकिदै गर्दा आजियाटाले शेयर बेचेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]

सिरहा,१८ चैत्र: सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका वडा न.२ खोकसीमा कृष्ण मन्दिर निर्माण तथा भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ। आज एक कार्यक्रम बीच सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ( १ ) बाट निर्वाचित मधेस प्रदेश सांसद तथा भुपु भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्यमन्त्री संजय कुमार यादव द्वारा शिलानास भएको हो। मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग , बाणिज्य […]