बारा । मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेशप्रसाद यादवले मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षालाई विशेष महत्वका साथ राखेको बताएका छन् ।
बाराको सिमरामा आयोजित बृहत शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो पहिलो निर्णय भएको बताए ।
‘मधेश प्रदेश सरकारले अबको ४ वर्षमा यो प्रदेशमा कोही व्यक्ति निरक्षर हुँदैन भन्ने अठोटका साथ हामी अगाडि बढेका छौ, यो प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका हरेक स्कुलका प्रअहरुसँग मैले सम्वाद गरिसकेको छु’ मन्त्री यादवले भने, ‘बृहत शिक्षा सम्मेलनले अबको ४ वर्षमा मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि लागेको छ ।’
उनले २०८४ सम्म मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाइने प्रदेश सरकारको अठोट भएको बताए । ‘अहिले पनि सिमान्तकृत बालबालिकाहरु स्कुलबाट टाढा छन्, ती अभिभावकहरुलाई साक्षर बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले दलित बस्तीमा गएर पढाउन स्वंयसेवक शिक्षकको ब्यवस्था गर्नेछ, स्कुलबाट टाढा रहेका बालबालिकाहरुलाई स्कुलसम्म पूर्याउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रममा ल्याएको छ’ मन्त्री यादवले भने ।
उनले पछिल्लो समय संघीयता माथिको आक्रमण बढ्दै गएकोले संघीयता ल्याउन भएको बलिदान विपरित संघीयता माथि आक्रमण सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ र २०६९ देखि राष्ट्रिय साक्षर अभियान सुरु गरेको हो । जसमा २०७२ सालमा सघन साक्षरता कार्यक्रम, २०७१ असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी र २०७६ मा साक्षर नेपाल वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
सरकारले अगामी २०८५ बैशाखभित्र देशभरकै ७ वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुलाई साक्षर घोषणा गर्ने राणनीति बनाएको छ । हालसम्म मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रोैतहट, बारा, पर्सा र कर्णाली प्रदेशका मृगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको प्रदेश शिक्षा सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताए ।
पालिकाको हकमा मधेश प्रदेशका १३२ स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका २७ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । नेपालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेको प्रदेश मन्त्रालयको तथ्याकंले देखाएको छ ।
देशभरका ७७ जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशको रौतहट सबैभन्दा कम साक्षर जिल्लामा पर्दछ । सो जिल्लामा ५७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै साक्षर समुदाय छन् । जसमा पुरुष ६६ प्रतिशत र महिला ४९ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेका छन् ।
