महोत्तरी । महोत्तरीको रातु खोलामा भएको अवैध उत्खनन रोकिनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका बर्दिबासका नागरिकको मागलाई अदालतले अनुमोदन गरेको छ ।
निवेदकहरूले पेस गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर आज सर्वोच्च अदालतले उत्खनन कार्यलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल, सुधनराज आचार्य, बिष्णुकुमार थोकर र सुदिपकुमार भुजेलले गरेको बहसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रातु नदीमा भएको उत्खननलाई अवैध भएको ठहरसहित तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्दै १९ चैत्रमा विपक्षीहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
पर्यावरणलाई असर बनाउने गरी मापदण्डको समेत धज्जी उडाएको भन्दै बर्दिबासका स्थानीय शंकर महतो, श्याम खडका, चेतकुमार थापा, परशुराम बस्नेत, निरज अधिकारी, रामजतन महतो र बिमलेश महतोले १७ फाल्गुनमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले पेश गरेको प्रमाणलाई हेर्दा आईई रिपोर्ट र मापदण्डलाई अनुसरण नगरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जीवन र मानवअधिकारको आधार रहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन हुँदा वातावरणीय हानि हुन जाने र मानवअधिकारमा पार्ने प्रतिकूल असर र हालको दोहानबाट उक्त नदीमा क्षति पुग्न गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालतले जनाएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले अदालतले आदेश जारी गरेसँगै उत्खनन तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । ‘आजैबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने हुँदा जसले उत्खनन गरेता पनि तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘बर्दिबास लगायत नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूका लागि सर्वोच्चबाट ठूलो न्याय भएको छ ।’
उत्खनन, बिक्रीवितरण र ओसारपसार आजैदेखि बन्द नगरे अदालतको मानहानि समेत हुन् सक्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति, महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
