जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सत्ता परिवर्तन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएका छन् । अब सरकारमा जसपा नेपाल मात्रै छ ।
प्रदेश सभामा जसपा नेपालको १९ सिट छ । यो दल आफैँ केही दिनअघि विभाजित भएको थियो । नवगठित जसपामा कति सांसद जानेछन् भन्ने प्रष्ट छैन ।
लोसपा तथा जनमत पार्टीसँग उसको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका कारण ती दलको साथ पाउने सम्भावना लगभग छैन । उसलाई २२ सिट रहेको कांग्रेस र ७ सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले साथ दिन सक्छन् । तर, त्यो अपर्याप्त हुने छ ।
त्यसैले, जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले पद गुमाउने निश्चित भएको छ ।
सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले केही दिनयता आफूहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयत्न थालिरहेका थिए । तर, कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसक्दा राजीनामा धकेलिएको थियो ।
जनमतलाई सरकारको नेतृत्व !
एक जना नेताले अब जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । प्रदेश सभामा जनमत पार्टीसँग १३ सांसद छन् । यो प्रदेश सभाको चौथो ठूलो दल हो ।
यद्यपी एमाले र जनमत पार्टीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्भावना बढि रहेको ति नेताले बताए । अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अर्को पटक जनमतलाई दिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
२०७९ पुसमा तत्कालीन गठबन्धनले संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्दा मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सरकार गठन भएपछि सो विषय ओझेलमा परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवले पनि कहिले एमाले र माओवादी केन्द्र तथा कहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथ लिएर सरकार चलाएका थिए ।
यसबीचमा जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिँदै मुख्यमन्त्री यादवसँग संघर्ष गर्दै आएको थियो । सरकारको नेतृत्व नै आफूहरूले पाउनुपर्ने उसको माग थियो ।
संघीय गठबन्धनमा जोडिनका लागि पनि उसले यो विषयलाई पनि एउटा सर्तको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सर्त पूरा नभएकै कारण ऊ अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छैन ।
जसपा विभाजन भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले उपेन्द्र यादवलाई धकेल्ने र सीके राउतलाई नजिक राख्ने तयारी गरिरहेका छन् । परिणामतः मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै जनमतलाई दिएर संघीय सरकारमा सो दललाई जोड्ने तयारी हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा एमालेका २५ (सभामुखसहित), माओवादी केन्द्रका ९, जनमत पार्टीका १३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरी ४८ सिट (सभामुखसहित) मात्रै पुग्छ । सरकारमा दाबी गर्न ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।
जसपा नेपाल विभाजित भएर गठन भएको जसपाको पक्षमा कति सांसद रहन्छन्, सो पक्षले साथ दिने सम्भावना छ ।
सम्भवतः एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यसको आन्तरिक हिसाबकिताब गरेरै आइतबारको कदम उठाएका हुनसक्छन् । नत्र ७ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी, एक सिट रहेको संघीय समाजवादी पार्टी, एक सिट रहेको राप्रपा जस्ता पार्टीको पनि भर पर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
