२१ कार्तिक २०८१, बिहिबार
07-11-2024 , Thu
×

बजेटबारे आवश्यक छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

Logo
न्यूजमधेश प्रकाशित आइतबार, आषाढ ३०, २०८१

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटका सम्बन्धमा उठेका सवाल छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मधेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बजेटका सम्बन्धमा उठेका सवालबारे आवश्यक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनले समितिको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको भने । यहाँ जसपा, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकारको बजेट सच्याउनुपर्ने मागसहित यही असार १६ गते मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।यही विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।

बैठक सञ्चालन र बजेट पारित गर्न आज सभामुख मण्डलको अगुवाइमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । बैठकले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन मुख्यमन्त्री सिंह र जसपा नेता यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बागमती, १२ कात्तिक  । यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरले चालु आर्थिक २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा रु २२ करोड ८१ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि असोज महिनासम्ममा सो कार्यालयले रु २२ करोड ८१ लाख ४७ हजार आठ सय […]

वीरगन्ज : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मधेसी जनतामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन् । पर्साको जगरनाथपुर गाँउपालिका वडा नम्बर ४ सुहपुरमा आइतबार जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।मधेस प्रदेशमा विगत ७ वर्षदेखि जकडिएका कामहरु आफनो […]

जनकपुरधाम,१८ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको समीक्षा गर्न समिति गठन गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका संस्था, संयन्त्र र निकायमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरूको सँख्या, नियुक्त पदाधिकारीका कार्यअवधि, कामकाजको प्रभावकारिता आदि विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नेगरी एक समितिसमेत गठन गरेको छ । […]