जनकपुरधाम, ९ साउन। मधेस प्रदेशका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई अधुरा रहेका विकास योजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आयोजित योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित जलस्रोत, भूमिगत सिँचाइ र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूबाट आएका गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले अधुरा योजनाहरूको विवरण लिखित प्रतिवेदनसहित उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।
डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणमा सहजता र कानुनी रुपमा देखापरेका जटिलता समाधानका सन्दर्भमा संस्थागत विचारसहित एक साताभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमदले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीले विपत् व्यवस्थापनका लागि ‘फ्रिज’ नहुने गरी खर्च गर्न सक्ने कानुन व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै तत्काल कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“सहभागीले कानुन व्यवस्थापनसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि तत्काल रु पाँच करोड बजेटसहित बजेट कार्यान्वयन र सामग्री उपलब्धतामा समस्या आएको जानकारी प्राप्त भयो । विपत् व्यवस्थापन आउनुअघि घुम्ती शौचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिङ र पाइपलगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा प्रमुखहरूले माग राख्नुभएको छ”, मन्त्रालयका सचिव अहमदले भन्नुभयो ।
उहाँहरूले योजना सञ्चालन र बजेट खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको मार्गदर्शनले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै यसको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
कतिपय योजनाहरू ६०–७० प्रतिशत काम भए पनि बजेट अभावले सम्पन्न नहुँदा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै तत्काल बजेट संशोधन वा रकमान्तर गरी नयाँभन्दा क्रमागत योजनामा बजेट विनियोजन गरिदिन सहभागीले मन्त्री यादवसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सहभागीको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनबारे कार्यान्वयनमा सहजता गराउन संशोधन गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीको समन्वयमा छौँ, यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नेछौँ ।”
अभिमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अहमद, महाशाखाका प्रमुखहरूसहित प्रदेशका आठवटै जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भूमिगत सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
