१२ फाल्गुण २०८०, शनिबार
24-02-2024 , Sat
×

संविधानलाई जिस्क्याउनु भनेको अर्को द्वन्द्वलाई आमन्त्रण दिनु हो:किशोर नेपाल

Logo
प्रकाशित बिहिबार, मंसिर २६, २०७६

काठमाडौ ,२६मंसिर।नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जानी–नजानी विवादमा परिराखेका हुन्छन् । हालै उनको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले कामरेड वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्न विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी एक पटक फेरि विवादमा परेका छन् ।

पार्टीले वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्षमा मात्रै नियुक्त गरेको छैन, राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने मनसुबा पनि प्रकट गरेको छ । तर, पार्टीका शुभाकांक्षी मित्रहरूको शुभकामनालाई सायद वामदेवले गलत सम्झिएका छन् । त्यसैले त उनी प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्न चाहन्छन् ।

वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छैन । यो स्थितिमा वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने आकांक्षा सहजै अंकुरित हुने सम्भावना देखिँदैन । वामदेवले खोजेका कारण संविधान संशोधन नभए पनि कुनै अर्कै अभिप्राय र अर्कै प्रयोजनका साथ संविधान संशोधनका सम्भावनाहरू नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका छन् । केही दिनअगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थितिको जायजा लिन शिक्षण अस्पताल पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यसै दिन डिस्चार्ज हुँदै थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यो भेट संयोग मात्र नभएर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपक्रम थियो । दुवै नेताका बीच महत्त्वपूर्ण वार्तालाप भएको थियो । वार्ताको केन्द्रविन्दुमा वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा ठूलो आकारमा रहेको अनुमान पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली एकअर्कासंँग पारस्परिक विचार आदानप्रदान गर्छन् । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तर, पछिल्लो भेटमा उनीहरूका बीच के कुरा भयो ? यो अहिलेसम्म राजनीतिको गर्भमै लुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अपर्झट आइपर्ने मामिलामा राष्ट्रपति भण्डारीसँंग छलफल गर्ने गर्छन् । उनी गम्भीर रूपमा बिरामी परेको अहिलेको अवस्थामा छलफललाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । कुनै पनि मानिसले आफ्नो विचार हम्मेसी अरू कसैसँंग ‘सेयरिङ’ गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अपूरा कामलाई विश्वास र भरोसाका साथ राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै जिम्मा लगाउँछन् भन्ने चाहिँं जगजाहेर नै छ । यस हिसाबले, राष्ट्रपति भण्डारीसंगको पछिल्लो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा उकाल्न खोजेको हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेको बताउँछन्, दुवैतर्फका सूत्रहरू । यही क्रममा संविधान संशोधनमा जान सकिने छलफल भएको पनि जानकार सूत्रको दाबी छ ।

नेकपाका प्राय: जिम्मेवार नेताहरू अहिलेको संसदीय पद्धतिको विकल्पमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष नेतृत्वको शासन अन्तर्गत जान चाहन्छन् । यसबाट देश विकासको गति तीव्र हुने भनाइ नेकपाका नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यही भनाइ नेकपालाई ठूलो संगठन बनाउनका लागि एमालेमा मिसिएका माओवादी नेताहरूको पनि छ । अहिले देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएका खण्डमा नेकपा (विप्लव) र वैद्यहरू पनि नेकपाको मूल प्रवाहमा सरिक हुने सम्भावना बढेको छ । यति मात्र होइन, संघीय पद्धतिबाट आफूलाई अलग राख्दै आएको जनमोर्चा, बाबुराम–उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी लगायतका वामपन्थी रुझानका घटकहरूको स्तरोन्नति देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएपछि मात्रै हुनेछ । नेकपाका नेताहरूको विश्लेषणमा, यति बेला राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुनेछ । नेकपाका लागि यतिखेर संविधानमा संशोधन गराउने निकै राम्रो ‘सिजन’ सुरु भएको छ । नेकपा र उसका सहयोगी दलको पकडमा दुईतिहाइ बहुमत भएकाले त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु समीचीन हुनेछ । तर, यस्तो खेल खेल्नु भनेको जनताका टाउकामा बहुमतको तानाशाही लाद्नु हो । यस्तो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राजनीतिक समर्थन रहँदैन । अहिले प्रतिपक्ष कमजोर र शिथिल देखिएको छ । यस्तो बेला वर्तमान सरकारले संसदमा रहेको दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानलाई संशोधनमा लैजान सक्छ ।

संविधान भनेको एक प्रकारको ‘धार’ हो, जुन निरन्तर राजनीतिक तरंगहरूसहित प्रवाहित भैरहेको हुन्छ । अहिले संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएका संकेतहरू सबैले बुझ्ने हिसाबले स्पष्ट छैनन् । प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत अहिलेका संकेत–तरंगहरू बुझ्न खोजेको देखिएको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसमा संविधान संशोधनको प्रतिरोध गर्ने कुनै रणनीति नदेखिएको अवस्थामा देश कुनै पनि बेला साम्यवादी ‘मोडल’ मा जान सक्छ । अहिले नेकपाभित्र शक्तिमा सहभागिता होइन, शक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने वातावरणको निर्माण भैरहेको छ । समग्रतामा त्यसलाई रोक्न गाह्रो छ । यसैले पनि प्रतिपक्षले यसमा ‘चीलको जस्तो नजर’ लगाउन सक्नुपर्ने हो ।

अहिलेको प्रसंगमा, नेकपासंँग सोध्नैपर्ने प्रश्न हुन्— राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको भएपछि सभामुख त्यसै अनुसारको हुने कि नहुने ? प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर हुने कि नहुने ? यी प्रश्न अहिले संविधानका अन्तरकुन्तरमा फसेका छन् । नेकपा दुईतिहाइका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिले नै प्रतिपक्षले यी अन्तरकुन्तर खोतल्न सक्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र र संवैधानिक शासन व्यवस्था दुवैको अस्तित्व धरापमा पर्छ । यो कुरालाई प्रतिपक्षका नेताहरूले जति छिटो बुझ्न सके त्यति नै फाइदा हुनेछ, लोकतन्त्रलाई ।

कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दल पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाटै मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । एमाले र माओवादीबीच एकतापछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दायित्व निश्चय पनि धेरै बढेको छ । जसले जे भने पनि त्यो दायित्वको परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न उठ्छ— नयाँ ढंगबाट माओवादीको दायित्व बोक्नेचाहिँ कुन नेकपा (माओवादी) ले हो त ? माओवादी आन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस मारिए, थुप्रै हराए, थुप्रै विस्थापित भए, थुप्रैको अंगभंग भयो । त्यसपछि मात्रै यो परिवर्तन आएको हो । जसले जेसुकै भने पनि, जतिसुकै ठूलो क्षति भएको गुनासो गरे पनि माओवादी नभएको भए नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । तर, माओवादी पार्टीले आफ्नो क्रान्तिकालीन उद्देश्यलाई कायम राख्नुपर्ने थियो कि थिएन ? यो प्रश्न अब उठ्न थालेको छ । अहिले यो निर्धक्क भन्न सकिन्छ— युद्धको दायित्वको भारी बोक्न नसकेर नै प्रचण्ड नेकपाका नाममा पलायन भएका हुन् । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’ जस्ता शब्दहरूको गुन्जायस नै छैन ।

कुनै पनि देशको संविधान टिकाउ बनाइन्छ । संविधानमा संशोधन आफैमा अनावश्यक कुरा होइन । तर, संविधानको मौलिक ढाँचाविरुद्ध संशोधन हुन सक्दैन । जहाँसम्म नेपालको संविधानको प्रश्न छ, यसका केही अप्ठेरा बाँकी नै छन् । पहिलो त संविधान जारी भएको दिनदेखि नै मधेसले यसमा संशोधन खोजेको छ । संविधान बनाउँदा राम्ररी विचार पुर्‍याउन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । मधेसको चाहना अनुसार संविधान संशोधनका लागि ‘सरकारमा बसेर लडिरहेका’ उपेन्द्र यादव यति बेला अपमानजनक स्थितिमा पुगेका छन् । तर पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा यादवको पार्टी वर्तमान सरकारका भरोसायोग्य मित्र हुने विश्वास गरेका छन्, पर्यवेक्षकहरूले । उनका ‘मेन्टर’ र सहयात्रीका रूपमा देखा परेका बाबुराम भट्टराई आफै पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षधर हुन् । भट्टराईले बुझेका छन्, संशोधन संविधानको जीवन बढाउनका लागि हुने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा संविधानलाई जिस्क्याउनु भनेको अर्को द्वन्द्वलाई आमन्त्रण दिनु हो । के यो द्वन्द्वको सम्भावना टर्न सक्छ ?

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले अहिलेको शासन व्यवस्था ल्याउनेहरु नै अहिले डराउन थालेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वजस्ता हिंसात्मक घटनाबाट प्रधानमन्त्री बनेका जंगबहादुर राणा आफैं सेतो बाघसँग डराएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरु पनि आफैंले ल्याएको शासन व्यवस्थासँग डराएको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘जंगबहादुर राणाले रगतको आहलमा खेलेर […]

काठमाडौँ । विश्वभर छरिएर रहेका मधेसीहरूको छाता सङ्गठन गैरआवासीय मधेशी सङ्घ (एनआरएमए) अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षमा डा.श्यामबाबु महतो चयन भएका छन्। पाँचौँ महाधिवेशनबाट महतोको अध्यक्षतामा ५४ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमिति चयन भएको हो। जनमत पाटीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउतको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनबाट कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ई. विजयकुमार यादव, ई. धिरजकुमार साह, […]

जनकपुरधाम । धनुषाको बिहेद नगरपालिकाका ईन्जिनियर जयनाथ अधिकारी जनमत पार्टी प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार जनमत पार्टी जनकपुरधामस्थित रहेको सचिवालयमा ईन्जिनियर अधिकारीलाई पार्टी प्रवेश गराइएको छ। ईन्जिनियर अधिकारीलाई जनमत पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा धनुषा जिल्ला इन्चार्ज सुरेन्द्र कुमार मण्डलले पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्दै उनलाई पार्टीमा भित्र्याएको छ। पार्टी प्रवेश गरेका ईन्जिनियर अधिकारीलाई जनमत पार्टीकी केन्द्रिय […]