सोलिन्द्र चौधरी
काठमाडौं,८ माघ।राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। चार जना उपाध्यक्ष र एक जना महासचिवले मंगलबार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र यादवलाई पत्र लेख्दै सरकारमा जाने विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चल्न थालेको छ। तर राजपाले आफूहरुको माग सम्वोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जनाइरहेका बेला राजपाका चार जना उपाध्यक्ष र एक जना महासचिवले सरकारमा जाने विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राजपा उपाध्यक्षहरु सवेन्द्रनाथ शुक्ला, वृषेशचन्द्र लाल, गोविन्द चौधेरी र रमेशप्रसाद यादव र महासचिव विजयकुमार सिंहले मंगलबार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवलाई पत्र लेख्दै पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गरेर मात्रै सरकारमा जानुपर्ने माग गरेका हुन्।
तर राजपाले भने अहिले सरकारमा जाने कुनै प्रसंग ननिस्किएको भन्दै उपाध्यक्षहरुको मागलाई बेमौसमको बाजाको संज्ञा दिएको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेताले भने, ‘सबै निर्णय अध्यक्षहरुले धमाधम गरेपछि उहाँहरुले आफूले स्पेस नपाएको अनुभूति गर्नु भएपछि चर्चामा आउने यी सबै काम गर्नु भएको हो।’
पार्टीभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा भएपनि भूमिका विहीन जस्तै भनेका सवेन्द्रनाथ शुक्ला र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वृषेशचन्द्र लाललाई पार्टीले फेरि उम्मेद्वार नबनाएपछि रुष्ट बनेका छन्।
उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तर केही पनि भूमिका नपाएको गोविन्द चौधरी र रमेशप्रसाद यादव अनि महासचिवको पदमा रहेका विजयकुमार सिंह पनि पार्टीभित्र भूमिकाको खोजिमा थिए। तर सबै निर्णय अध्यक्ष मण्डलले नै गर्न थालेपछि आफूहरु कर्नरमा परेको उनीहरुको बुझाई छ।
राजपा सरकारमा सहभागी हुने संभावना बढिरहे पनि अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई निकालेर उनीहरुले कार्यकर्तामा आक्रोश बढाउने काम गरेको भन्दै राजपाभित्र उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टी होमिएको बेला कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरी पार्टीमा विवाद ल्याउने काम गरेको भन्दै एकथरी नेता कार्यकर्ताले उनीहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। अहिले अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं बाहिर रहेका बेलामा चार जना उपाध्यक्ष र एक जना महासचिवले गलत प्रचार गरेको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गर्न माग हुन थालेको हो।
