न्यूजमधेश सम्बादाता
जनकपुरधाम ,८ चैत्र । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई रु एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने गरी प्रदेश २ सरकारले ल्याएको संचार सम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेशका आधा दर्जन सांसदहरुले उक्त विधेयक उपर संशोधन दर्ता गराएका हुन् । सत्तारुढका साथै प्रतिपक्षी सांसद समेतले जरिवाना तोकिएका दफाहरु ह्टाउनुपर्नेमा जोड् दिदैं संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद चमेलीदेवी दास, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विदेश्वर यादव ‘विक्की’, सुरिता साह र डा. रिणा यादव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा तथा गोबिन्द न्यौपानेले संचार सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संचार सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारको स्वतन्त्रता र निष्पक्ष रुपमा पत्रकारिता गर्नबाट बन्देज लगाउने जस्ता प्रावधान ल्याएका कारण संशोधन दर्ता गरिएको राजपा सांसद विक्कीले बताए । ‘संचार सम्बन्धी ऐन पत्रकारमैत्री बन्नु जरुरी छ’ उनले भने, “संघीय सरकारजस्तै पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रदेश सरकारले समेत बनाएको हुँदा संशोधन हालेको हुँ ।”
गत भदौ महिनामा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तोक्ने उल्लेख गरिएको संचार सम्बन्धी विधेयश प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । यो विधेयक पेश भएपछि पत्रकारहरुले आन्दोलन गर्न शुरु गरेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयकलाई सच्चयाएर पुनः पेश गर्ने प्रतिबद्वता जनाएका थिए । तर त्यहंि विधेयक प्रदेश सभामा टेबल गरिएको छ । पहिलाकै जरिवाना तोकिएको विधेयक टेबल गरिएपछि संशोधन दर्ता गरिएको संधोधनकर्ता सांसदहरुले बताएका छन् ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ समितिले बिहीबार प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै पहिलाकै विधेयक टेबल गराएको भन्दै बिरोध जनाएको थियो । समितिले जरिवाना तोकिएकै विधेयक छलफलमा ल्याउनु पत्रकारलाई संस्थागत रुपमै गुमराहमा राखी पारदर्शिताविरुद्ध सरकार तानाशाही बन्न खोजेको जनाएको थियो ।
